मुंबई : प्रतिनिधी
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकासाठी शालेय प्रवेशात राखीव असणाऱ्या २५ % जागांसाठीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या बंद आहे, ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरित सुरू करून त्याची मुदत शाळा सुरू झाल्यानंतर ३ महिने सुरू ठेवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली.
डॉ. वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना न्याय मिळेल तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी २५ % प्रवेश हे शिक्षणपूर्व वर्गापासून म्हणजे नर्सरी, केजीपासून देणे बंधनकारक असताना भाजप-शिवसेना सरकारने १६ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार दुर्बल व वंचित घटकासाठी असलेल्या २५ % शालेय प्रवेशाचा स्तर हे शाळा ठरवेल अशी सुधारणा केली आहे. या निर्णयामुळे दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना शिक्षणपूर्व, बालवर्ग म्हणजे नर्सरी किंवा केजीमध्ये शाळा प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळे ही मुले या मौलिक शिक्षणापासून दूर राहतात व या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांची बुद्धीची वाढ व विकास खुंटतो. तसेच काही शाळांनी या शासन निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन मराठी बालवर्ग, नर्सरीवर्ग बंद केले आहेत तर काही शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत. ही खूपच गंभीर बाब असून यामुळे दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शासन निर्णयामुळे लाखो मुलांचे नुकसान होत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मूळ कायद्यात राज्य सरकार कोणताही बदल करू शकत नाही, ही बाब लक्षात ठेवुन, मूळ कायद्यात केलेली सुधारणा रद्द करावी व लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे असेही वाघमारे म्हणाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करु असे आश्वासन दिले आहे असे, वाघमारे यांनी सांगितले.