अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचा प्रकार राज्यातील सर्व वर्गांना निराश करणारा असल्याची राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

आज भाजप सरकारने सादर केलेला अर्थ संकल्प म्हणजे जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचा प्रकार असून राज्यातील सर्व वर्गांना निराश करणारा आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांनी केला.

हा अर्थसंकल्प होता की निवडणुकीचे प्रचाराचे भाषण होते अशी आम्हाला शंका आहे. अर्थसंकल्प मांडताना सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चेहऱ्यावर आगामी निवडणुकीतील पराभव स्पष्ट दिसत होता अशी जोरदार टिका असल्याचे त्यांनी केली.

अर्थसंकल्पात योजना प्रस्तावित करणे अपेक्षित असते मात्र सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाषणाचा सारा वेळ केवळ सरकारने केलेल्या कामांची यादी वाचण्यात घालवला. एकंदरच हा अर्थसंकल्प न राहता जनतेच्या नजरेत पुन्हा एकदा  येण्याची एक केविलवाणी कृती होती असे दिसत होते असेही त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार हे सरकारचे यश असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले मात्र राज्याच्या वीस हजार गावात भूजलपातळी घटल्याचे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. हा अर्थसंकल्प युवक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित अशा साऱ्याच घटकांची निराशा करणारा होता. खरं तर निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणून राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या मात्र सरसकट सर्व जनतेची निराशा या सरकारने केल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात सध्या भयावह दुष्काळ पडलेला असताना हे सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना जाहीर करेल असे अपेक्षित होते, मात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस योजना या सरकारने जाहीर केलेली नाही. विविध महत्वाच्या योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी अत्यंत अपुऱ्या असून त्यातूनही काहीही साध्य होणार नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

राज्यावरील कर्जाने चार लाख चौदा हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी केलेली ९२०८ कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत अपुरी आहे, यापूर्वी अनुसूचित जाती उपयोजनेत तरतूद करून तो निधी दुसऱ्याच कारणांसाठी वापरण्याचे प्रकार झाले आहेत, यावर्षीही तसेच घडण्याची दाट शक्यता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महात्मा फुले, संत रोहिदास व अपंग कल्याण महामंडळासाठी केलेली तरतूद अत्यंत अपुरी आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी केलेली ४६५ कोटींची तरतूद केली आहे. तर राज्यातील लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा हिस्सा असलेल्या भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गासाठी निव्वळ २८९२ कोटींची नाममात्र तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील अंगणवाड्यांची अवस्था अत्यंत खराब असताना वीज, पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा तिथे नसताना या सरकारने राणा भीमदेवी थाटात ५ हजार आदर्श अंगणवाड्या करण्याची हवेत घोषणा केली आहे. न्यायाधीशांच्या इमारती आणि घरांसाठी ७२५ कोटींची तरतूद जरी करण्यात आली असली तरी ती अत्यंत अपुरी आहे. महिला व बालविकास विभाग हा राज्यातील सर्वाधिक महत्वाचा विभाग आहे, मात्र या विभागासाठी फक्त २९२१ कोटींची नाममात्र तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.

युवकांना रोजगार देण्याचे गाजर दाखवून सत्तेत आलेल्या या सरकारने युवकांच्या रोजगारासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव कोणतीही योजना सादर केलेली नाही. राज्यातील सरकारच्या यशाचा टेंभा मिरवताना अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील १८ ते ३५ वयोगटातील किती व्यक्तींना रोजगार मिळाला हे जाहीर करणे अपेक्षित होते, मात्र त्यावर मुनगंटीवार काहीही बोलले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, सोलापूर या शहरांना स्मार्ट सिटीसाठी केवळ २४०० कोटी रुपये दिले आहेत. सागरमाला सारख्या नितीन गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी या सरकारने केवळ २६ कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यातील विमानतळांच्या विविध सुविधांसाठी केवळ ६५ कोटी रुपयात काय होणार आहे ? असा सवालही त्यांनी केला.

राज्यात एकूण ५९२ एसटी स्थानके आहेत.या स्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी तरतूद केलेल्या १०१ कोटी रुपयात ५९२ पैकी दहा स्थानकांचे सुद्धा व्यवस्थित नूतनीकरण होवू शकणार नाही.

मराठा आरक्षण व सवर्ण आरक्षण याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला मात्र यामुळे निर्माण होवू शकणारा संविधानात्मक पेच हे सरकार कसा सोडवणार आहे यावर मात्र कोणतेही भाष्य केले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.