मुख्यमंत्र्यांनी संमती नसल्याचे सांगावे अन्यथा त्यांच्याविरोधातही याचिका भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांचा इशारा

मराठी ई-बातम्या टीम

पीठासीन अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई केलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांवरील कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी केली. त्यामुळे या दोघांनी केलेल्या टिप्पणीशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आपली संमती नसल्याचे सांगावे अन्यथा त्यांच्या विरोधातही न्यायालयात अवमान करणारी याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला.   तसेच आपली संमती नसल्याचे २४ तासांत स्पष्ट करावे असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करत भाजपाला दिलासा दिला. हे निलंबन असंवैधानिक तसेच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत न्यायालयाने निकाल दिला. तसेच निलंबीत करायचे होते तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत व मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करत टिप्पणी केली होती.

१२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत आणि शिवसेनेचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि अपमान आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची संमती आहे किंवा नाही हे विचारणारे पत्र मी आज त्यांना पाठवलेलं आहे आणि याचं उत्तर २४ तासांत त्यांनी आम्हााल द्यावं. अन्यथा या दोन्ही विधानांना त्यांची संमती आहे, असं मी गृहीत धरीन आणि संजय राऊत, अनिल परब यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणीची याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संजय राऊत आणि अनिल परब नेमके काय म्हणाले होते?

खरं म्हणजे हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही या शब्दात संजय राऊत यांनी भाष्य केले होते.

तसेच, “न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी त्यावेळी केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कोणतेही पद रिक्त असता कामा नये असे आदेश दिले आहेत. त्या निकषांनुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधिमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. पण यावेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केली होती.