Breaking News

आशिष शेलार यांना अटक व जामीनावर सुटका उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी शेलारांची धाव

मराठी ई-बातम्या टीम
दोन दिवसांपूर्वी भाजपाचे नेते तथा आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर मरिन्स लाईन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानुसार त्यांना सकाळी पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यानंतर शेलार यांना एक लाख रूपयांच्या टेबल बाँडवर जामिन मंजूर करत सुटका केली. त्यानंतर आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत सदरचे गुन्हे रद्द करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली.
भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना नायर रूग्णालयात दुर्घटनेतील जखमी लहान मुलावर आणि त्याच्या पित्यावर उपचार करण्यास उशीर करण्यात आला. त्यामुळे हे दोन्ही पिता पुत्रांचा मृत्यू झाला. त्यांना पाहण्यासाठीही महापौर किशोरी पेडणेकर यांना १४ तास लागल्याचा आरोप करत आक्षेपार्ह विधान केले. त्या आक्षेपार्ह विधानाच्या विरोधात महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी थेट राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे लेखी तक्रार केली.
किशोरी पेडणेकर यांनी आशिष शेलार यांच्याविरोधात मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. बुधवारी रात्री पेडणेकर यांनी मरिन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात जात जबाब नोंदवला. त्यानंतर शेलार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडली.
जामीन मिळाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, जी केस बनूच शकत नाही ती केस बनवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आम्ही कायदा सुव्यवस्था मानणारे आहोत, न्यायिक व्यवस्थेला मानणारे आहोत. त्यामुळे खोटा का होईना गुन्हा त्यांनी काल दाखल केला त्याबद्दल मी जामीन घेतला. त्याबरोबरीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये हा एफआयआर क्वॅश केला पाहिजे, यासाठी मि क्वॅशिंग पिटिशनही दाखल केलं आहे. त्याची कॉपीही पोलिस ठाण्यात दिली आहे. न्यायिक व्यवस्थेतून सत्य मी बाहेर आणेन, पण यांना पुन्हा सांगू इच्छितो की, आम्ही सगळे सहकारी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणाविरोधात संघर्ष अजून कडवा करु. तुम्ही जेवढा आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कराल, भारतीय जनता पार्टी तो आवाज अजून उचलेल आणि तुमची कू कृत्य जनतेसमोर उघड करु, असा इशारा शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला दिला.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *