उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल? राज्यपालांचा ‘तो’ निर्णय की, नबाम रेबियाच्या निर्णयाची पुर्नरावृत्ती राज्यपालांची पत्रे अद्यापही त्यांच्या वैयक्तिक कस्टडीत

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पासून विधिमंडळातील शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील १६ जणांनी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून वेगळे होत भाजपाच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. विशेष म्हणजे या सगळ्या घडामोडीत राज्यपालाचे कार्यालय हे केंद्रस्थानी राहिले होते अशी चर्चा सुरु झाली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आणि शिंदे गटाने परस्पर विरोधी दावे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. या संपूर्ण प्रकरणाचा युक्तीवाद मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सलग ऐकून घेतला. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड यांनी राखून ठेवलेल्या निकाल उद्या देणार असल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे उद्याच्या निकाल काय लागणार याबाबत राज्यात उत्सुकता निर्माण झाली असून अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार की राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिलेले आदेशावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होणार यावर राज्यातील सत्ता संघर्षाचा शेवट ठरणार आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्याच्या संपूर्ण घडामोडीत विधिमंडळातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात राज्यपालाकडे दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे भाजपाला पाठिंबा दिलेल्या शिंदे गटाने स्वतंत्र पत्र राज्यपालांना सादर केले होते की नाही याबाबतची साशंकता तेव्हापासून आहे. तरीही राज्यपाला भगतसिंग कोश्यारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलविण्याचे आदेश देत अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिले.

या पत्रावरून ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत राज्यापालांनी तशी परिस्थिती निर्माण केल्यानेच उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा दिल्याची भूमिका मांडली. तर शिंदे गटाकडून आम्ही मुळ शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही, त्यामुळे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडूण आलेले ४० आमदार आणि १० अपक्ष आमदार शिवसेनेसोबतच असल्याचा दावा करत नबाम रेबिया या खटल्यातील निकालानुसार आमचे सरकार कायदेशीर असल्याची भूमिका मांडली. तसेच राज्यपालांकडे शिंदे गटाने आणि भाजपाने कोणती कागदपत्रे सादर केली याची कोणतीच माहिती अद्याप पर्यंत बाहेर आली नाही. तसेच ही कागदपत्रे सध्या तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे निवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांच्या वैयक्तीक कस्टडीत ठेवण्याकरीता दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तर ठाकरे गटाने नबाम रेबिया खटल्याची पार्श्वभूमी आणि निर्णय महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि पक्षफुटीला लागू होत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत त्यासंदर्भातील स्वतंत्र याचिका दाखल केली. तसेच नबाम रेबिया खटल्यातील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सांगत हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविण्याची मागणी केली.

मार्च महिन्यातील सलग सुनावणी दरम्यान न्यायालयानेही राज्यपालांच्या भूमिकाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्यपालांच्या संकेत आणि घटनात्मक अधिकारासंदर्भात एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बाहेर पडलेल्या आमदारांनी पक्ष न सोडता थेट आपणच मुळ पक्ष असल्याच्या दाव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे केले. तसेच एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात येणाचे कारणही विचारले.

दरम्यानच्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही मुळ शिवसेना हे पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय जाहिर केला. या संदर्भातही ठाकरे गटानेही आणखी एक याचिका याच सुनावणी सोबत ऐकावी आणि त्यावर निर्णय द्यावा अशी मागणी केली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची एकप्रकारची गुंतागुत निर्माण झाली आहे.

या सगळ्या घटनांच्या आणि याचिकांच्या गुंतागुंतीत सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बोलाविलेल्या विशेष अधिवेशन बोलावून अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्याचे आदेश कोणत्या संकेताला धरून होते असा प्रश्नही न्यायालयानेच उपस्थित केला. तसेच शिवसेनेने अर्थात ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुरुवातीला १६ आमदार आणि नंतर २९ आमदार, १३ खासदारांना बजाविलेल्या नोटीसीवरून विधानसभेचे उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणणे आणि स्पष्टीकरण देण्यास दिलेल्या कालावधीवरून सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आणि त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल होत विधानसभेच्या नव्या अध्यक्ष पदी नव्या व्यक्तीची निवड होणे याबाबतही काही जटील प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिलेल्या आदेशाचा मुद्दा आणि उपाध्यक्ष म्हणून अध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवळ यांच्या अधिकाराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय विचारात घेणार यावर राज्यातील सत्तासंघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे. या सगळ्या गोष्टींवरील अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या निकालात समजणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाह कायद्याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उद्या होणाऱ्या महत्त्वाच्या सुनावण्यांसदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले की, उद्या दोन घटनापीठातील महत्त्वाच्या प्रकरणी निकाल द्यायचा आहे. समलिंगी विवाहाप्रकरणी सुरू असलेली सुनावणी उद्या दुपारी १२ वाजता करण्यात यावी. कारण, उद्या सकाळीच महत्त्वाच्या सुनावण्या लिस्टिंग आहेत, असं सरन्यायाधीश यांनी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना सांगितलं.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमार झाली. या घटनापीठातील दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम.शाह १५ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे याप्रकरणी जलद निकाल येईल, असं बोललं जात होतं. गेल्या दोन दिवसांपासूनया निकालाच्या चर्चांना जोर आला होता. अखेर, सरन्यायाधीश यांनीच याप्रकरणी खुलासा केला आहे.