मुंबईसह राज्यातील सर्व वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मिळणार संरक्षण पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे राज्यमंत्री डॉ.पाटील यांचे आश्वासन

नागपूर : प्रतिनिधी

मुंबई, ठाणे, एमएमआर क्षेत्रातील आणि राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना संरक्षण देण्यात यावे असे निर्देश ता‍तडीने सर्व महापालिकांना देणार असल्याचे सांगत रेल्वे हद्दीतील विक्रेत्यांना संरक्षण देण्याबाबत रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिका-यांनाही लवकरच कळ‍वण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

त्याचतबरोबर वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, विक्रेत्या संघटना आणि संबंधित पालिका आयुक्त, शासनाचे अधिकारी आणि शासनाच्या अधिका-यांची संयुक्त बैठक येत्या पंधरा दिवसात घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

विधानसभेत भाजपचे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज लक्षवेधी सुचनेच्या माध्‍यमातून वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे प्रश्न मांडत मुंबईसह ठाणे आणि एमएमआर क्षेत्रात १५००० वृत्तपत्र विक्रेते असून सुमारे ३ हजार स्टॉल आहेत. हे विक्रेते अत्यंत अस्प मानधनावर काम करीत असून वृत्तपत्राबरोबरच शासनाच्या नोटीस, गॅजेटही जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम हा घटक करत आहे. या व्यवसायावर सुमारे दिड लाख कुटुंबांचा उदर्निवाह अवलंबून आहे. पण दुदैवाने त्यांच्यावर महापालिका आणि रेल्वेकडून वारंवार कारवाई करून त्यांचे नुकसान केले जाते. त्यामुळे या विक्रेत्यांना संरक्षण देणे गरजेचे असल्याने त्यांना संर७ण द्यावी अशी मागणी केली. यावेळी भाजपा आमदार संजय केळकर, आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत वृत्तपत्र विक्रेत्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली.

या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजित पाटील म्हणाले की, २४ आक्टोंबर २०१७ ला वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मुंबई महापालिकांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ठाण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकांना वृत्तपत्र विक्रेत्यांना संरक्षण देण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील. तसेच फेरिवाला धोरण निश्चित करण्यात येत असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरिवाल्या कमिटी गठीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून ती दोन महिन्यात पुर्ण करण्यात येईल. तसेच रेल्वे परिसरातील विक्रेत्यांच्या प्रश्नाबाबत येत्या पंधरा दिवसात रेल्वेसह संयुक्त बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.