महाराष्ट्रात मदरसाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी माहिती दिली

मुंबई नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो म्हणाले की, आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राने मदरसांचे मॅपिंग (सर्वेक्षण) सुरू केले आहे. आतापर्यंत १२ जिल्ह्यांतून प्राथमिक माहिती येऊ लागली आहे. येत्या तीन महिन्यांत मॅपिंगच्या कामाला गती मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्येही मदरशांचे मॅपिंग केले जात आहे. मनोरंजन क्षेत्रात बालहक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांनी वेब सिरीज आणि एका मराठी चित्रपटावर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. अहमदनगर जिल्ह्यात सापळा रचून मुलांचे धर्मांतर केल्याप्रकरणी आयोगाने शहर पोलिसांनाही गोत्यात आणले.

शुक्रवारी मंत्रालयात राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या पथकाने बालहक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि इतर मुद्द्यांवर राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. या बैठकीनंतर मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना
प्रियांक कानुंगो म्हणाले की, महाराष्ट्रात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची मोठी समस्या आहे. यापूर्वी यासाठी एक पद्धत होती, ती आता सुधारली आहे. त्याद्वारे रस्त्यावरील मुलांचे पुनर्वसन व बचावाचे काम केले जात आहे. देशात पहिल्यांदाच रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ४ हजार बालकांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. कानूनगो म्हणाले की, मदरशांचे मॅपिंग राष्ट्रीय बाल आयोगाकडून केले जात आहे. आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे उत्तर प्रदेश आणि आसामनंतर महाराष्ट्रही पुढे आला आहे, ही आनंदाची बाब आहे. आतापर्यंत १२ जिल्ह्यांतून माहिती समोर येऊ लागली आहे. येत्या तीन महिन्यांत मॅपिंगच्या कामाला गती मिळणार आहे. ते म्हणाले की, मुंबई ते नागपूर आणि उस्मानाबाद ते पुणे अशा मदरशांमध्ये बाहेरील राज्यातील मुलांना ठेवण्यात आले आहे. ही मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत.

मनोरंजन उद्योगाकडून तक्रार प्राप्त झाली
काही महत्त्वाच्या तपासांवरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मनोरंजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी २०११ मध्ये एक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती, मात्र अनेक बड्या निर्माते आणि दिग्दर्शकांकडून या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, ‘बॉम्बे बेगम’ या वेब सीरिजविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये मुले घाणेरड्या दृश्यांमध्ये आणि ड्रग्ज घेत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. अशाप्रकारे निर्माता-दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या ‘नाय वरण भात लों कोन नाई कोचा’ या मराठी चित्रपटात लहान मुलांना घाणेरडे सीन करताना दाखवण्यात आल्याची तक्रार खुद्द सेन्सॉर बोर्डाने केली होती.

अहमदनगर पोलिसांच्या कारभारावर असमाधानी
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग अहमदनगर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर असमाधानी दिसत आहे. प्रियांक कानुंगो म्हणाले की, नगर जिल्ह्यात मुलांना अडकवून त्यांचे धर्मांतर करण्याचे रॅकेट चालवले जात आहे. शहर पोलिसांच्या कारवाईत अनेक अनियमितता आढळून आल्या. पीडितेची ओळख पटवण्यात पोलिसांना अपयश आले. शहरातील एका शिकवणी शिक्षिकेने मुलींना कुराण वाचायला सुरुवात करा आणि मराठी बोलणे बंद करा, असे सांगितले होते. आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस सीबीआय किंवा अन्य कोणत्याही तपास संस्थेकडे केली आहे. तेथे बालकल्याण अधिकारी आहे की नाही याची माहिती शहर एसपींना नसल्याचे ते म्हणाले.

मुलांचे घर खराब स्थितीत आहे, मुलांना काढून टाकण्याची शिफारस केली जाते.
सायनमधील सॅल्व्हेशन आर्मी मिशनरी चिल्ड्रन होमबाबत आयोगाने तेथील मुलांना इतर ठिकाणी हलवण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वीही आयोगाने दोनदा शिफारस केली होती, मात्र त्याचे पालन झाले नाही. या बालगृहाचे छत जीर्ण अवस्थेत आहे. येथे ३४ अनाथ मुले राहतात.