मुंबई : प्रतिनिधी
म्हाडा वसाहतीच्या ५६ गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाकडून वाढीव सेवाशुल्कावर सुट देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार तातडीने प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.
आज वर्षा निवासस्थान येथे म्हाडा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थांना सेवाशुल्कावर सुट देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, आमदार मंगेश कुंडाळकर, मुख्य सचिव संजीवकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्यसल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितिन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे , गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, मुंबई उपनगर जिल्हाअधिकारी मिलिंद बोरीकर संबंधित अधिकारी उपस्थितीत होते.
निवासी प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमीनीच्या थकीत सेवाशुल्कात सवलत देण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार अभय योजना तयार करून लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा. तसेच भोगवटदार वर्ग -२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याची स्थगिती उठवून कार्यवाही सुरू करण्यात यावी. असे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत स्वदेशी मिल कंपाऊडमधील कामगारांच्या घराबाबत व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचे तसेच नेहरूनगर म्हाडा वसाहतीतील पोलिसांच्या सेवानिवास्थानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.