धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कोणी विकासक देता का विकासकः पुन्हा मुदतवाढ अदानी ग्रुपला प्रकल्प देण्याच्या हालचाली?

मागील १५ वर्षापासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी काही विकासक मिळेनासा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकलासाठी पुढाकार घेतला खरा पण त्याही वेळी एकाही विकासकाने निविदा भरली नाही. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारला उलथवून टाकत शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एका या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियेतील नियमात दुरूस्ती करत पुन्हा निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. मात्र मुदत संपत आली अन् एकाच विकासकाने फक्त धारावी प्रकल्पासाठी रस दाखविला. त्यामुळे पुन्हा एकदा धारावीसाठी निविदा मागविण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत चारहून अधिकवेळा निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक वेळी मुदत वाढ देवूनही अपेक्षित विकासक धारावी प्रकल्पासाठी मिळू शकला नाही. इतकेच नाही तर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील फडणवीस सरकारने या प्रकल्पासाठी दुबईत जावून तेथील सेखलिंक या इन्फ्रा कंपनीसोबत एमयुए केला. मात्र मुंबईत परत आल्यानंतर धारावी प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी एस.व्ही.आर.श्रीनिवासन यांनी राज्य सरकारची परवानगी न घेता धारावीसाठी सेखलिंक या कंपनीला इंटेट लेटर इश्यु केले. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी ते पत्र रद्द करत सेखलिंकला प्रकल्प न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सेखलिंक या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी ४० एकर रेल्वेचे जमिनही घेतली. त्यासाठी ८०० कोटी रूपयेही रेल्वे विभागाला दिले. मात्र अद्यापही या जमिनीचा ताबा प्रत्यक्ष धारावी आणि म्हाडाला हस्तांतरीत झाला नाही.

त्यानंतर २०१९ च्या झालेल्या निवडणूकीत फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जाऊन राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेत आले. उध्दव ठाकरे यांनी धारावीचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यावेळी दक्षिण मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे हे ओमकार बिल्डरच्या मदतीने धारावी करांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर धारावी पुर्नवसन प्रकल्प आम्हालाच मिळणार असल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली. मात्र यासंदर्भात धारावी करांनी जाब विचारतच नंतर मात्र राहुल शेवाळे आणि ओकांर विकासक धारावीतून गायब झाले.

दरम्यानच्या काळात राज्यात पुन्हा सत्तांतर होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आला. या सरकारने धारावीला विकासक मिळावा म्हणून निविदा भरण्याच्या पात्रता निकषात मोठ्या प्रमाणात फेर बदल केले. तसेच निकषात करण्यात आलेले बदल एका विशिष्ट उद्योजकाच्या कंपनीला धारावीचा पुर्नवसन प्रकल्प देण्यासाठीच करण्यात आल्याची चर्चा गृहनिर्माण क्षेत्रात रंगली आहे. हा विकासक दुसरा तिसरा कोणी नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र गौतम अदानी असल्याची चर्चाही गृहनिर्माण क्षेत्रात सुरु आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर धारावीसाठी खास जाहिरातही देण्यात आली. त्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोंबर २०२२ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र ३१ ऑक्टोंबर पर्यंत फक्तच निविदा धारावी पुर्नवसन प्रकल्प कार्यालयाकडे दाखल झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने आणखी १५ दिवसांची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

धारावीसाठीची पहिली जाहिरातः