Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनमधील काही गोष्टी शिथिल करत राज्याच्या अर्थचक्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने प्रशासकीय कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र सुरुवातीला फक्त उपसचिवांसह इतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासंदर्भात आदेश काढण्यात आले. मात्र प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहसचिवांचा सहभागही महत्वाचा असतो. त्यामुळे मंगळवार २१ एप्रिलपासून सहसचिव, उपसचिवांची उपस्थिती आवश्यक अर्थात १०० टक्के करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला असून तसे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. मात्र महिला अधिकाऱ्यांना या नियमातून वगळायचे की नियमित ठेवायचे याचा निर्णय त्या त्या विभागाच्या सचिवांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्याचा प्रशासकिय गाडा हाकण्यासाठी सुरुवातीला उपसचिवांच्या नेतृत्वाखालील तीन तुकड्या तयार करत रोटेशन पध्दतीने कामकाज चालवतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहसचिवांचा सहभाग महत्वाचा असतो. त्यामुळे विभागातंर्गत असलेली निर्णय क्षमता सोपी होती. त्यामुळे उपसचिवांबरोबरच सहसचिव यांना दैनदिन कामकाजाकरीता उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय २० एप्रिल ते ३ मे पर्यत बंधनकारक करण्यात आला आहे. याशिवाय इतर अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार १० टक्के उपस्थिती राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे सुरळीत कामकाजाकरिता सहसचिव आणि उपसचिवांची १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.
तसेच मंत्रालयात अनेक महिला या उपसचिव, सहसचिव पदावरही कार्यरत असून या महिला अधिकाऱ्यांची उपस्थिती १०० टक्के ठेवायची की त्यांना यातून सूट द्यायची याचा निर्णय सदर विभागाच्या प्रधान सचिवांनी घ्यायची मुभा देण्यात आली.
