राज्याचा कारभार म्हणजे आंधळ-दळतय अन्… कॅगच्या ठपक्यानंतर गृहनिर्माण विभागाला जाग

मागील काही वर्षात राज्य सरकारकडून नव्या नोकरभरतीवर बंदी कायम असल्याने आणि सरकार व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अर्थात सेवेकऱ्यांची साठ-गाठ बांधली गेली. त्यामुळेच विविध नव्याने महामंडळे, राज्यस्तरीय समित्या, प्राधिकारणांची स्थापना करण्याचा सपाटाच राज्य सरकारने सुरु केला. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे राज्यातील घऱ खरेदीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बिल्डर लॉबीला चाप लावण्यासाठी रेरा अर्थात महाराष्ट्र स्थावर नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. परंतु या रेरा संस्थेमार्फत नेमके काय कामकाज पाहिले तर आंधळ दळतयं अन्… असा प्रकार राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडून सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रेराच्या खर्चावरच कॅगने प्रश्न विचारताच मंत्रालयातील गृहनिर्माण विभागाला जाग आल्याचे पाह्यला मिळाली.

वास्तविक पाहता २०१४ साली केंद्र सरकारच्या बीएसयुपी आणि पंतप्रधान आवास योजना आदीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच रेंट कलेक्टर कायद्यातही बदल करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचा स्वतःचा असा कायदा असल्याने त्या कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच रियल इस्टेट अर्थात बांधकाम क्षेत्रातील नफेखोरी आणि फसवणूकीला चाप लावण्यासाठी रेरा अर्थात महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली बनविण्यात आली. तसेच या रेरा या प्राधिकारणाच्या प्रमुख पदी निवृत्त राज्याचे मुख्य सचिव किंवा राज्य सरकारला जो व्यक्ती योग्य वाटेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा नियमाची तरतूद केली. त्यानुसार रेराच्या प्रमुख पदावर सातत्याने राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडेच याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

परंतु रेरावर संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव आणि प्रबंधक यांची नियुक्ती ही प्रामुख्याने निवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांकडेच सोपविली जाते. या नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी अध्यक्षांना राज्याच्या मुख्य सचिवासाठी जे वेतन देण्यात येते तितकेच वेतन, भत्ते आणि सोयी-सुविधा देण्याच्या नियमाची तरतूद करण्यात आली. परंतु हे नियम लागू करताना राज्य सरकारचा २०१७ साली निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नियमावलींचा विसर मात्र राज्य सरकारला पडला.

यासंदर्भात मार्च महिन्याच्या सुरूवातीला सर्व शासकिय संस्थाचे आणि विभागाचे ऑडिट कॅगकडून सुरु झाल्यानंतर रेराचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांमधून करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. परंतु या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ अंतर्गत निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मात्र निवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जर राज्य सरकारच्या अंगीकृत एखाद्या महामंडळ अथवा प्राधिकरणाच्या प्रमुख पदी नियुक्ती केली असेल तर अशा अधिकाऱ्यांना मिळणारी निवृत्ती वेतनाची रक्कम वगळता उर्वरित काम करत असल्याची रक्कम देणे आवश्यक होते. परंतु गृहनिर्माण विभागाकडून आणि राज्य सरकारकडून या रेरा संस्थेच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांना नियमानुसार निवृत्ती वेतन तर मिळतच होते. तसेच रेराचे अध्यक्ष-सदस्य म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिवाच्या पदासाठी असलेले वेतन आणि इतर भत्ते, सोयी सुविधाही मोफत मिळत राहिल्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत झाल्याचे दिसून आले.

परंतु गृहनिर्माण विभागाच्या चाणाक्ष प्रशासनाच्या लक्षात ही बाब आली नाही. परंतु भारतीय लेखापरिक्षण विभागाच्या ऑडिटरच्या लक्षात गृहनिर्माण विभागाचे बँक खाते खर्चाची रक्कम तपासताना ही बाब उघडकीस आली. त्याबरोबर कॅगने संबधित अतिरिक्त वेतन आणि निवृत्ती वेतनाच्या लाभावरून जाब विचारल्यानंतर ठोके ठिकाणावर आलेल्या गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासनाने सदर प्रकरणी वित्त विभागाकडे अभिप्रायासाठीचा प्रस्ताव पाठविला. त्यावर वित्त विभागाने रेराच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांचे वेतन करताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम कापून घेण्यासंदर्भात आदेश दिले.

या आदेशानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने रेराच्य़ा सचिव, अध्यक्ष आणि प्रबंधकांना जे आयएएस म्हणून यापूर्वीच निवृत्त झालेले आहेत किंवा राज्याच्या उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले आहेत त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम कापून रेराच्या नियमानुसार द्यावयाचे वेतन देण्यात यावे अशा आशयाचे पत्र रेराला पाठवून दिल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

दर्जा प्रमुख पदावरील व्यक्तीला राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या दर्जाचे वेतन, भत्ते आणि सरकारी लवाजमा देण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु यातील एका गोष्टीकडे राज्य सरकारच्याच शासन निर्णयाकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे डोळे उघडले असून रेराला पत्र पाठविले. गृहनिर्माण विभागाने १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रेराच्या अध्यक्ष प्रबंधक आणि सदस्यांना पत्र पाठवित निवृत्ती वेतनाची रक्कम कापून घेण्यासंदर्भात आदेश दिले आहे.

राज्य सरकारचा शासननिर्णय काय म्हणतो, वाचाः-