Breaking News

जिथं रूग्णसंख्या जास्त तिथे मागील वर्षासारखा लॉकडाऊन लावा मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील पुण्यासह ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या वाढत आहे तिथे मागील वर्षीप्रमाणे कडक लॉकडाऊन लावण्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करत पुण्यातील स्थिती अद्यापही गंभीर असून आम्हाला आदेश द्यायला लावू नका असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला दिला.

राज्यातील करोना स्थितीचा आढावा मुंबई उच्च न्यायालयातडून घेण्यात येत असून यावरील सुणावनी घेताना वरील सूचना केली.

पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेस १.४ लाख असून ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. आतापर्यंत राज्यात पुण्यातील रुग्णसंख्या सर्वाधिक राहिली आहे. अन्य ठिकाणांहून पुण्यात लोक उपचारांसाठी येत असल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे यांनी यशस्वी मॉडेलपासून प्रेरणा घेत समान कार्यक्रम आखला पाहिजे असे मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

मुंबईतील स्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे असे न्यायालयाने सांगत जर मुंबई मॉडेलंच कौतुक सर्वोच्च न्यायालयाने केले असेल तर इतर पालिकांनीही ते मॉडेल स्विकारले पाहिजे असा सल्ला देत तशा पायाभूत सुविधा नसतील तर काही तरी केले पाहिजे असा सल्लाही दिला.

पुणे पालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी यावेळी मुंबईत चांगल्या पायाभूत सुविधा असल्याचे सांगितले. दरम्यान पुण्यातील स्थितीवर बोलताना न्यायालयाने सांगितले की, तुमचे पालिका आयुक्त मुंबई पालिका आयुक्तांशी का बोलत नाहीत? अशी विचारणा पुणे पालिकेच्या वकिलांना केली. तुमच्याकडे अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या दुप्पट आहे. तुमच्याकडील पायाभूत सुविधा मुंबईसारख्या चांगल्या नसतील. पण काहीतरी केलं पाहिजे असे न्यायालयाने विचारणा केली.

महाधिवक्त्यांनी यावेळी राज्यातील रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या परिस्थितीबाबत माहिती देताना राज्याला दिवसाला ५१ हजार रेमडेसिविरची गरज असताना केंद्राकडून फक्त ३५ हजार कुप्या उपलब्ध होत असल्याची माहिती दिली. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, मात्र आमची परिस्थिती सांगत आहोत असंही त्यांनी स्प्ष्ट केले. दरम्यान पुण्याला सर्वाधिक रेमडेसिविरचा पुरवठा का केला जात आहे ? अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली. यावर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, कारण पुण्यात अॅक्टिव्ह रुग्ण जास्त आहेत.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *