Breaking News

नीती आयोगाच्या या यादीत महाराष्ट्र ठरला देशात अव्वल कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

कौशल्य विकासासाठी विविध उपक्रम, स्टार्टअप्सला चालना, वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन तथा संकल्पनांचा विकास आदींमधील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी नीती आयोगामार्फत दिल्या जाणाऱ्या ‘इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स’मध्ये महाराष्ट्राने यश मिळविले आहे. नीती आयोगाने २० जानेवारी २०२१ रोजी  ‘इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स २०२०’ हा आपला दुसऱ्या प्रकाशनाचा निकाल जाहीर केला. यामध्ये तामिळनाडू प्रथम तर महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या स्थानी आले आहे. राज्याने २०१९ मध्ये असलेल्या तिसऱ्या क्रमांकावरून २०२० मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तुलनात्मक कामगिरी पाहून रँकिंग देण्याचे काम केले जाते. हा अहवाल तयार करीत असताना नाविन्यपूर्ण योजना सुधारण्यासाठी त्यांची बलस्थाने व कमकुवत बाबींचा अभ्यास केला जातो. हा इंडेक्स तयार करण्यासाठी नवनिर्मितीची दोन परिमाणे ठरलेली आहेत. यात इनोव्हेशन कॅपबिलिटीज व इनोव्हेशन आऊटकम्स यांचा अनुक्रमे समावेश होतो. शेवटचा इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स हा ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची इनोव्हेशन कॅपबिलिटीजचे मूल्यांकन करणारा अशा प्रकारचा हा अहवाल गतवर्षी पहिल्यांदाच प्रकाशित करण्यात आला आहे.

राज्याला महत्त्वपूर्ण इनोव्हेशन परिसंस्था बनवू

मंत्री मलिक म्हणाले की, राज्यातील अनेक शासकीय विभागांच्या तसेच महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, मुंबई फिनटेक हब इत्यादींच्या एकत्रित प्रयत्नातून महाराष्ट्र राज्य हे इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये देशात दुसरे आले आहे. राज्य सरकारने हे निश्चित केले आहे की, महाराष्ट्र राज्य यात अग्रेसर असेल. महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमातून शासन स्टार्टअप व इनोव्हेशनला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीद्वारे महाराष्ट्र स्टार्टअप विकचे आयोजन, राज्यभर इन्क्यूबेटरचे जाळे तयार करणे, स्टार्टअप यात्रासारख्या उपक्रमाचे आयोजन, स्टार्टअपसाठी भरीव आर्थिक तरतूद इत्यादी उपक्रमांच्या सहाय्याने राज्याला एक महत्त्वपूर्ण इनोव्हेशन परिसंस्था बनविले जाईल असा विश्वास व्यक्त केला.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *