मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य देशातील पहिले ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल करणारे राज्य असून देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे असल्याचे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले होते.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीएच्या मैदानावर आयोजीत ‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’ जागतिक गुंतवणूक दारांच्या शिखर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे राज्यपाल सी.विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रातील मंत्री आणि अनेक राष्ट्रीय आंतराष्ट्रीयस्तरावरील उद्योगजक उपस्थित होते.
फडणवीस सरकारच्या सुधारणावादी धोरणांमुळे उद्योग क्षेत्राला एक नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे. उद्योंगामुळे परिवर्तन आलेले आहे. गेल्या तीन वर्षामध्ये केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे देशभर फाईव्ह ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमीची चर्चा होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमीचे उदिष्ट ठरविले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीत हे सहज शक्य आहे. आज जो महाराष्ट्राचा विकास दिसतो आहे. तो देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतिक असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले.
सरकारने जवळपास १४ हजार निरुपयोगी कायदे रद्द करून काही नवे कायदे जनतेच्या कल्याणासाठी केले आहे. आर्थिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकारने अनेक बदल अर्थसंकल्पात करुन सर्वसामान्य व्यक्ती नजरेसमोर ठेवुन विश्वास साधण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या नव्या आर्थिक धोरणांचा लाभ दलित, मागासवर्गातील जनता आणि शेतकऱ्यांना होईल. सर्वांना घरे, शुध्द पाणी, मुबलक वीज, चांगले रस्ते,चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा हे ध्येय गाठायचे आहे.आयुषमान भारत या योजनेत दहाकोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा देण्याचे उद्दीष्ट आहे. ग्रामीण भागात वेलनेस सेंटर स्थापनाचा निर्धार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी १ लाख कोटीची योजना आहे. मुद्रा योजनेतुन लाखो रुपयांचे कर्ज दिले आहे. म्हणूनच मेक इन इंडिया हे धोरण शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण असल्याचे सांगून त्यांनी मॅग्नेटीक महाराष्ट्र आर्थिक गुंतवणूक परिषदेला पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या.
परकीय गुंतवणूकीत राज्य आघाडीवर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सन २०१६ मध्ये आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ या परिषदेत सुमारे आठ लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले गेले होते. त्यापैकी ४.९१ लाख कोटी गुंतवणूक आली असून ६१% करारांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे. ७० लाख कोटी रूपयांचे उत्पादनही सुरु झाले आहे. इतर करारही पुर्णत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. पुन्हा एकदा जगाला गुंतवणूकीसाठी साद घालत आहोत. देशाने फाईव्ह ट्रीलीयन इकॉनॉमीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे तर राज्याने २०२५ पर्यंत ट्रीलीयन डॅालर इकॅानॅामीचे ध्येय गाठण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी पाच मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. यात सर्वप्रथम तंत्रज्ञान आधारित सेवांवर भर देण्यात येणार आहे. या दृष्टिने कार्यवाही सुरू झालेली आहे. दुसरा मुद्दा हा राज्यातील कौशल्य विकासावर भर देणे हा आहे. कृषीक्षेत्रातील लोकांना उतर कौशल्य विकसीत करुन रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात सांगितले.