Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
एक देश एक करप्रणाली धोरणानुसार संपूर्ण देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. महाराष्ट्रातही या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र सप्टेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर अपेक्षेपेक्षा जीएसटी कराची कमी वसूली झाल्याने राज्याला एक हजार ६४७ कोटी रूपयांची तूट आल्याने या तूटीची भरपाई केंद्र सरकारकडे मागण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या कर संकलन अर्थात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यात १ जुलै २०१७ रोजी पासून जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारला राज्याच्या तिजोरीत कमीतकमी उत्पन्न ९ हजार ५०० कोटी रूपयांचे उत्पन्न दर महिन्याला जमा होणे अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यात ९ हजार ५५३ कोटी रूपयांचा कर राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला. मात्र त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात हा कर थेट ५०० कोटी रूपयांनी कमी जमा झाला. तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात त्यात अवघ्या ३०० कोटींची वाढ होत अपेक्षेपेक्षा कमी कराची वसूली झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार अपेक्षेपेक्षा कर कमी स्वरूपात जमा झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या तिजोरीत १ हजार ६४७ कोटी रूपयांची तूट येत असल्याने त्याची भरपाई केंद्र सरकारकडे मागण्यात येणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कराची माहिती राज्याच्या वित्त विभागाला कळविण्यात आली असून ही तूटही वित्त विभागाला कळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत वित्त विभागाचे उपमुख्य सचिव व.कृ.पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बैठकीत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
कर कमी जमा झाल्याने त्याबाबत केंद्राकडे नुकसान भरपाई मागण्यात येणार आहे. परंतु राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून आयजीएसटीची मोठ्या प्रमाणावर रक्कम मिळणार असल्याने कर वसूलीतील तफावत आपोआप भरून निघणार असल्याची माहिती अन्य एका वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
