पॅकेज-५: राज्यांना यापूर्वीच काहीस दिलयं: ओव्हर ड्राफ्ट देण्याची रिझर्व्ह बँकेला विनंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची माहिती

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
देशावर कोरोनाच्या संकटामुळे लॉकडाऊन करावे लागले. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेले असल्याने आर्थिक प्रश्नांनी आपले हात-पाय पसरण्यास सुरुवात केलीय. तत्पूर्वीच राज्यांना जीएसटी वसूली पोटी द्यावयाची रक्कम एप्रिल महिन्यातच दिली आहे. तर आजाराचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयांकडून ४ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगत आलेल्या आर्थिक तुटीच्या पार्श्वभूमीवर ४६ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची माहिती आणि त्यातील निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदे दरम्यान दिली.
या महामारीच्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निधीची प्रचंड गरज असताना, गेल्या काही दिवसांत केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. तरीही केंद्र सरकारनं सातत्यानं राज्यांना मदत करण्याचं काम केलं आहे. करांच्या वितरणातील ४६ हजार ३८ कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आल्याचे सांगत केंद्रानं महसूली तुटीपोटी १२ हजार ३९० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यांना दिले. ही रक्कम एप्रिल आणि मे महिन्यात देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर राज्य आपत्ती निवारण निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच ११ हजार ९२ कोटी राज्यांना देण्यात आले. ४ हजार ११३ कोटी रूपये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून करोनाविरोधी कृती कार्यक्रमासाठी देण्यात आले. याशिवाय राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेकडून ओव्हर ड्राफ्ट घ्यायची वेळ आली तर ती देण्याची विनंती बँकेला करण्यात आलेली आहे. याशिवाय राज्यांना अॅडव्हान्स मर्यादा वाढवण्यात आली असून त्यात ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या मागणीबरोबरच राज्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारनं कर्ज मर्यादाही वाढवली आहे. राज्याच्या जीडीपीच्या ५ टक्के ही मर्यादा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

इतर महत्वाचे मुद्दे:

८० कोटी जनतेला १.२ लाख कोटी रू. मोफत धान्य.
२ कोटी २० लाख बांधकाम कामगारांच्या खात्यात पैसे जमा केले.
६ कोटी ८१ लाख कोटी : उज्वला गॅस सिलेंडर मोफत दिला.
स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च उचलला.
८ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज दिले- २००० रूपये प्रति महिन्याचा निधी दिला.
१००२५ कोटी रूपये जनधन खात्यांमध्ये जमा.
३०० कंपन्या पीपीई किट आणि मास्क बनवित आहेत. प्रति दिवस ३ लाख किटची निर्मिती.
तीन सध्या आणि १२ नवे चॅनलमधून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येणार आहे.

मनरेगा: ४० हजार कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर. स्थलांतरीत कामगारांना स्थानिक पातळीवर काम निर्माण होण्यासाठी
हेल्थ-ग्रामीण-शहरी : आरोग्यावरील खर्चात वाढ करणार. साथरोगाचा विभाग, पब्लिक हेल्थ लॅबची ब्लॉकलेवलला स्थापना. सार्वजनिक आणि खाजगी सहयोगाच्या माध्यमातून उभारणार.
शिक्षणासंबधी: पीएम ई विद्या लर्निग सुविधा करण्यात आली. एका क्लाससाठी १ चॅनल, पोडकास्ट आदी गोष्टी सुरू. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही या सुविधेचा लाभ. दिक्षा या प्लॅटफॉर्मवरून या सुविधा. मनोदर्पण-मानसिक मदतीसाठी नव्याने सुरु.
आयबीसी दावे-उद्योग- या कालावधीत कर्ज न फेडण्याचे दावे दिवाळखोरीत समाविष्ट करणार नाही. एक वर्षांपर्यत ही मुदत असेल.
डिक्रिमीनलायझेशन-सर्वच अर्ज, फॉर्म आणि दावे दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. काही अहवाल, अर्ज-फॉर्म करण्यात काही चुका राहीली असतील तर त्यांना डिक्रिमिनिलायझेशनमधून वगळण्यात आले. तसेच अनेक गोष्टींमध्ये कोर्टात जाण्याऐवजी ते अंतर्गतस्तरावर मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार.