Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र तरीही या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यास अपयश येत असल्याने अखेर या आजाराशी लढा देण्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ निर्माण करण्यासाठी राज्यातील सर्व आमदारांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही कपात एक वर्षासाठी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
मंत्रालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्याचा घसरत असलेला आर्थिक गाडा सावरण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्यात येणार आहे.
आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, मंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश राहणार आहे.
ध्वजारोहण साधेपणाने करणार
१ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे
कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
