Breaking News

नवे पुरावे गंभीर, आर्यन ड्रग प्रकरणाची राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करावी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

आर्यन खान ड्रग्स केस प्रकरणात नव्या पुराव्यामुळे एनसीबीच्या कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्यन खानला सोडण्यासाठी २५ कोटींची खंडणी मागितल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

गेल्या काही दिवसांपासून विशेषतः राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या एजन्सींचा गैरवापर प्रचंड प्रमाणात सुरु आहे. ईडी, सीबीआय इन्कम टॅक्स यांचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करून महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा एक सुनियोजीत कट असल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांतील एनसीबीच्या कारवाया पाहिल्यावर त्या सुद्धा याच कटाचा भाग आहेत, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.

एनसीबीकडून गेल्या काही दिवसांत सातत्याने बॉलिवूडमधील मंडळींना टार्गेट करून कारवाया केल्याचा आरोपही केला जातो आहे. एनसीबीने मोठा गाजा वाजा करून क्रुझवरील ड्रग पार्टीचा पर्दाफाश केला. बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खानच्या मुलाला एनसीबीने या प्रकऱणी अटकही केली. मात्र त्यानंतर या प्रकरणात अनेक नवे पुरावे समोर आले आहेत. आर्यन खानला एनसीबी कार्यालयात घेऊन जाणारा किरण गोसावी हा गुन्हेगार आणि मनिष भानुशाली हा भाजपचा पदाधिकारी असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील साक्षीदार आणि स्वतंत्र पंच प्रभाकर सैल याने प्रतिज्ञापत्र आणि व्हिडीओ जारी करून हे प्रकरण दाबण्यासाठी शाहरूख खानकडे २५ कोटी रूपये मागितले होते पण १८ कोटी रूपयात सौदा पक्का झाला होता असा गौप्यस्फोट केला. तसेच एनसीबी अधिका-यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचेही म्हटले आहे. त्याने केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असून एनसीबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने याची तात्काळ दखल घेऊन उच्चस्तरीय समितीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी ही त्यांनी केली.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *