Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने आणि म्हाडा इमारतींच्या पुर्नविकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणास नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधांबरोबरच महसूलावर परिणाम होणार असल्याची मत व्यक्त करत म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास विरोध दर्शविला. तसेच ११ मे रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास पुन्हा विरोध दर्शविला. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती नगरविकास विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
शहरात म्हाडाच्या ५६ कॉलनी आहेत. तर म्हाडा इमारतींचे १०४ लेआऊट आहेत. म्हाडा काँलनीतील इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी मुंबई महापालिकेच्या बिल्डींग प्रपोजल विभागात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच पुर्नवसन प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी म्हाडा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वारंवार बैठकाही होतात. त्यागोष्टींमुळे म्हाडा इमारतींच्या पुर्नवसन प्रकल्पांना अगोदरच गती मिळत असल्याची बाब महापालिकेने पाठविलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
याशिवाय म्हाडा काँलनीतील राखीव भूखंडाबाबत मुंबई महापालिकेने वेळोवेळी माहिती मागितली. मात्र म्हाडाने दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला प्रत्येकवेळी विकास आराखड्यातील नियोजनाप्रमाणे तरतूदी करण्यात अडचण येत असल्याची तक्रारही या पत्राद्वारे नगरविकास विभागाकडे केली आहे. याशिवाय या कॉलनी आणि पुर्नवसित प्रकल्पामध्ये महापालिकेकडून रस्ते, पाणी, वीज या पायाभूत सुविधा महापालिकेकडूनच पुरविण्यात येतात. त्यामुळे जरी म्हाडाला या नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिलेला असला तरी या इमारतीत पुरविण्यात येणारे रस्ते, पाणी, वीज या प्रमुख गोष्टीबरोबर चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ अर्थात एफएसआय घेण्यासाठी महापालिकेकडेच यावे लागणार असल्याची बाबही या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. असे असताना महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या आणि मुंबई शहरातच असलेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणे कितपत योग्य आहे असा अप्रत्यक्ष सवालही या पत्राद्वारे राज्य सरकारला महापालिकेने केला.
म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यास सध्याच्या नव्याने मंजूर केलेल्या विकास आराखडा आणि शहराच्या एकूण व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने मोठ्या अडचणी भविष्यात निर्माण होण्याची भीतीही या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. या पत्राबरोबरच ११ मे २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून हाच मुद्दा उपस्थित करत म्हाडाला देण्यात येत असलेल्या दर्जाला विरोध केला. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला दर्जा देण्याबाबत निर्णय झाल्याचे सांगत यात आता कोणताही बदल नसल्याचे सांगत मुंबई महापालिकेच्या विरोधाला बगल दिली.
याबाबत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी याची आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
