Breaking News

शालेय फी मध्ये १५ टक्के सवलतीची शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक पालकांची पुन्हा फसवणूक करण्याचा सरकारचा डाव- आ. अतुल भातखळकर यांचा आरोप

मुंबई: प्रतिनिधी

शालेय फी मध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय हा माझ्या व पालक संघटनांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा आलेली जाग असली तरीही, अध्यादेश काढून कायद्यात सुधारणा न करता केवळ अधिसूचना काढणार असल्याची शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून यातून पालकांची पुन्हा फसवणूक करण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शालेय फी मध्ये सवलत देण्याकरिताच्या अध्यादेशावर चर्चा करणार असल्याची घोषणा करणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपल्याच वक्तव्यावरून घुमजाव करत अधिसूचना काढणार असल्याची घोषणा केली. मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय फी मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणे अवघड आहे याची पूर्णपणे माहिती असून सुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून अध्यादेश काढण्याच्या घोषणेला बगल देण्यात आली. त्यातही धक्कादायक म्हणजे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील फी मध्ये सवलत देण्यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली नाही. राज्य सरकारच्या आशिर्वादाने अनेक शाळांनी अगोदरच शालेय शुल्कात २० ते २५ टक्के वाढ केलेली आहे, त्या शाळांवर काय कारवाई केली जाणार आहे याचे सुद्धा कोणतेही स्पष्टीकरण शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले नसल्याचे ते म्हणाले.

न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सुद्धा केवळ अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम ‘शिक्षणसम्राट-धार्जिणे’ महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. परंतु जो पर्यंत राज्यातील विद्यार्थी व पालकांना शालेय फी मध्ये खरोखर सवलत मिळणार नाही तो पर्यंत आमची न्यायालयीन व न्यायालया बाहेरील लढाई अशीच सुरू राहील हे महाविकास आघाडी सरकारने लक्षात ठेवावे असा इशारा सुद्धा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *