Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील आशा सेविकांच्या विविध मागण्यांसाठी कालपासून राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरु करण्यात आले. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी गटप्रवर्तक कृती समिती आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यात आज सकाळी बैठक झाली. परंतु बैठकीत सर्वमान्य तोडगा न निघाल्याने आशा सेविकांचे आंदोलन चिघळणार असल्याची शक्यता आहे.
आशा सेविकांनी आंदोलन सुरु केल्यानंतर गटप्रवर्तक कृती समितीला चर्चेसाठी आरोग्य मंत्री टोपे यांनी पाचारण केले. त्यानुसार आज सकाळी त्यांच्यात मंत्रालयातील टोपे यांच्या दालनात बैठक झाली.
आशा व गटप्रवर्तक कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काम करीत आहेत. त्या दररोज सात ते आठ तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोना संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता सर्व राज्यभर आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे. इत्यादी मागण्या यावेळी कृती समितीने आरोग्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
तर राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नसल्याचे सांगत स्पष्ट केल्याची माहिती कृती समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.
तसेच संप मिटवण्याकरता कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही, त्यामुळे वरील मागण्यांसाठी बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतल्याची माहिती डॉ.डि.एल.कराड यांनी दिली.
आजच्या बैठकीत माननीय राजेश टोपे साहेब, आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त रामस्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम ए पाटील, डॉक्टर डी एल कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आरमायटी इराणी, शंकर पुजारी, सुवर्णा कांबळे इत्यादी नेते उपस्थित होते.
