राज्य सरकारकडून कर्जमाफीच्या माहितीला डिजिटल कुलूप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झाल्यापासून भ्रष्टाचार मुक्त आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजविणारे फडणवीस सरकार ऑनलाईन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून टीकेचे धनी ठरले आहे. या ऑनलाईन प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी त्या त्रुटीच झाकण्याचा प्रकार राज्य सरकारकडून करण्यात येत असून आपले सरकार संकेतस्थळावरील कर्जमाफीच्या माहीतीवर नियंत्रण लादत डिजिटल कुलूप लावल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

सन २००८-०९ साली करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा फायदा फक्त बँकांबरोबरच धनदांडग्या शेतकऱ्यांना झाला. मात्र गरजू शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचितच राहिले. त्यामुळे या कर्जमाफीचा गैरफायदा घेत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेवू नये. यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरुन घेण्यात आले. या अर्जात कुटुंबिय आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जाबद्दलची बँकांकडील माहिती मागवण्यात आली. या सर्व माहितीचे राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या अर्जांची आणि बॅंकांनी दिलेल्या माहितीची शहानीशा करण्यात येत आहे. या लाखो अर्जांच्या छाननीतला कालापव्य टाळण्यासाठी आयटी विभागाने एक विशेष सॉफ्टवेअर तयार केले. मात्र छाननी प्रक्रिया जलदगतीने होण्याऐवजी सहा महिने होत आले तरी त्या अर्जाची तपासणी पूर्ण होवू शकली नाही.

कर्जमाफीशी संबंधित एकत्रित सर्व माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार वेबपोर्टलवर दिसत होती. अर्जदार शेतकऱ्यांच्या यादीशेजारी कर्जमाफी मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची ग्रीन यादी दिसत होती. कर्जमाफीचा आकडा दिसत नसला तरी यादीत नाव असल्याचे समाधान शेतकऱ्यांमध्ये होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून ही माहितीही दिसेनासी झाली आहे. सुरुवातीला ही माहिती कुणीही शेतकरी सहजपणे पाहू शकत होते. मात्र आता शेतकऱ्यांना लॉगइन आणि पासवर्डची प्रक्रिया पार पाडावी लागत आहे. कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरताना महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र आणि डिजिटल सर्व्हिस सेंटर्सचालकांनी स्वतः लॉगइन, पासवर्ड तयार करुन शेतकऱ्यांचे अर्ज भरुन घेतले आहेत. त्यामुळे हे लॉगइन आणि पासवर्ड शेतकऱ्यांना माहिती नाहीत. ज्या कुणी सुशिक्षित शेतकरी अथवा त्यांच्या मुलांनी स्वतः ही प्रक्रिया केली आहे, त्यांनी लॉगइन केल्यानंतर त्यांनाही आपले सरकार वेबपोर्टलवरील कर्जमाफीसंदर्भातील माहिती आता पाहता येत नाही. लॉगइन करणाऱ्यांना तुमचा युजरआयडी तपासून पाहावा असा संदेश येतो. मात्र तो तपासून पाहण्याची कोणतीच सुविधा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पारदर्शकतेचा ढोल पिटणाऱ्या फडणवीस सरकारकडून होणारी टीका टाळण्यासाठी डिजीटल कुलूप लावल्याचे दिसून येत आहे.