Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधीराज्यात सध्या कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन स्थगिती नसलेल्या १० भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया तातडीने राबवावी असे, निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित, मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहकारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, भूविकास बँकेचे अवसायक आदी उपस्थित होते.
राज्यातील भूविकास बँकांनी घेतलेल्या विविध कर्जांची परतफेड करण्यासाठी शासनाने त्यांना वेळोवेळी मदत म्हणून १ हजार ८९७ कोटी दिले होते. या बँकेस राज्यातील सुमारे ३७ हजार शेतकऱ्यांकडून ९४६ कोटी कर्ज येणे आहे. शासनाने यापूर्वी मान्य केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांकडून २३३ कोटी वसूल करणे अपेक्षित होते. तथापि, मागील दोन वर्षात ही रक्कम वसूल होवू शकली नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतनाचे लाभ देखील रखडलेले आहेत, अशी माहिती सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपसमितीला दिली. सध्या कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नसलेल्या दहा भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्री करण्याबाबत तातडीने टेंडर प्रकिया राबवावी. तसेच मालमत्ता विक्रीतून जमा होणाऱ्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन व निवृत्तीचे लाभ प्राधान्याने द्यावेत, असे निर्देश उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.
