शेतकरी कर्जमाफी योजनेत आता २००१ ते २००९ मधील थकित शेतकऱ्यांचा समावेश राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकित शेतकऱ्यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

त्यानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकित रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी ३० जून २०१६ पूर्वी  किंवा नंतर पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे ३१ जुलै २०१७ पर्यंत थकित व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकित रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम ३० जून २०१८ पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना २००८ ते २००९ मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बँकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ २८ जून २०१७ आणि त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी, शर्ती व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात येतील.