Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षरित्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर अपात्रतेवर शिक्का मोर्तब केल्यानंतर राज्यात विधानसभा-लोकसभा निवडणूका घेण्याच्या चर्चेला सुरुवात झाली. तर दुसऱ्याबाजूला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही जाहिर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर काहीही करून मुंबई महापालिका ठाकरे गटाच्या ताब्यातून हिसकावून घ्यायचीच याचा चंग बांधलेल्या भाजपा-शिंदे गटाने आता मुंबईकरांसह राज्यातील झोपडीधारकांना खुष करण्यासाठी अडीच लाख रूपयात घर देण्याची मोठी घोषणा करत त्याचा शासननिर्णयही जारी केला.
घराच्या प्रश्नाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याकडून हा निर्णय घेण्यात आला असून १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील झोपडपट्टीधारकांना आता हक्काचं घर देण्यात येणार आहे. मात्र हे घर घेत असताना सदर झोपडपट्टीधारकांना ठराविक शुल्कही भरावं लागणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाख रुपये भरून मुंबईत घर मिळू शकणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कोणत्याही मोठ्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून लोकप्रिय निर्णयांचा सपाटा लावण्यात येतो. मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हक्काचं घर घेताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांबाबत निर्णय घेऊन सरकारने त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीधारकांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात मागील वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईकरांना दृश्य स्वरुपातील विकास दाखवता यावा, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून मुंबई शहरात सुशोभीकरणाचं काम केलं जात आहे.
हाच तो निर्णय राज्य सरकारने झोपडीधारकांसाठी जारी केलेलाः-
