Marathi e-Batmya
राज्यातील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आता ठाकरे यांच्या कायदेशीर आक्रमक पवित्र्यांना कायद्यानेच उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेनुसार बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठविली. आता त्या नोटीसीलाच एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून यावर उद्या २७ जून रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बंडखोर नाट्याचा दुसरा अंक झाल्याचे स्पष्ट झाल्याचे मानण्यात येत आहे.
एकनाथ शिंदे गटात ४० हून अधिक आमदार सहभागी झाल्यानंतर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार नरहरी झिरवळ यांनी त्या १६ आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात नोटीस पाठवित ४८ तासात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. या नोटीशीची मुदत उद्या संध्याकाळी संपत आहे. मात्र शिंदे गटाने सात दिवसांची मुदत देणे आवश्यक असताना ४८ तासांची मुदत का असा सवाल उपस्थित केला.
त्याचबरोबर शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने निर्णय आणि दोन दिवस आधी उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव ई-मेलद्वारे पाठविला आहे. तरीही या ठरावावर त्यावर कोणतीच कारवाई नाही अशी हरकत घेत या गोष्टींच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा शिंदे गटाने दिला होता. त्यानुसार नोटीस आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधीतील अविश्वासाचा ठराव या दोन्ही गोष्टींच्या विरोधात शिंदे यांच्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत. तसेच त्या उद्याच्या न्यायालयाच्या कामकाज पत्रिकेतही दाखविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्याच सुनावणी घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आतापर्यत सर्वोच्च न्यायालयात भाजपातेर पक्षांनी किंवा राजकिय व्यक्तींनी आतापर्यत ज्या काही याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकांवरील निर्णय पाहिल्यास एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवरील निकाल काय असेल हे सांगायची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची कामकाज पत्रिका:
