ओबीसींना निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आरक्षण लागू झालेले असेल तशी ऑर्डर घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची माहिती

ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे पाठपुरावा करत आहेत. ओबीसींना निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आरक्षण लागू झालेले असेल तशी ऑर्डर घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा सुरू आहे.

ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे हाच प्रयत्न सरकारचा आहे अशी स्पष्ट भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली.

वाचा

ओबीसीशिवाय “या” १४ महापालिकांच्या आरक्षण सोडत आणि हरकतींचा कार्यक्रम जाहिर

संजय राऊत म्हणाले; कोणीही असो, आम्ही अपक्षाला पाठिंबा देणार नाही

त्याचा राजकारणाशी संबंध लावू नये: दिलीप वळसे-पाटील

शरद पवारसाहेब हे अनेक वर्षांपासून कुस्ती संघटनेचे पदाधिकारी आहेत आणि खासदार ब्रिजभूषण हेही सदस्य आहेत.

त्यामुळे मनसेने जो फोटो ट्वीट केला आहे त्याचा राजकारणाशी काही संबंध लावू नये असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्यसभा उमेदवाराबाबत पत्रकारांनी विचारले असता या सगळ्या प्रक्रियेत मी नाही त्यावर आमचे प्रदेशाध्यक्ष बोलतील असेही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

 वाचा

दारूप्रमाणेच पेट्रोल-डिझेलवरील कर ५० टक्क्याने कपात करा

मविआ सरकारच्या त्या निर्णयावर फडणवीस म्हणाले, हि तर शुध्द फसवणूक

औरंगजेब व समाधी विषय काढून अस्वस्थता

औरंगजेब व समाधी हा या वेळेला विषय काढून अस्वस्थता वाढवली जात आहे. मशिद वाद निर्माण करुन अस्थिर वातावरण करण्याचा प्रकार निषेधार्ह आहे. सर्वांना बोलण्याचा अधिकार आहे.

परंतु कोण कृती करत असेल तर पोलीस नक्की कारवाई करतील असा स्पष्ट इशारा देतानाच काहीजण नवनवीन क्लृप्त्या काढून वातावरण गढूळ करण्याचे काम करत आहेत असेही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

पहिल्यापासून हेच सांगत आहोत, की नवाब मलिक यांना गुंतवण्याचा प्रकार होत आहे. नवाब मलिक यांनी बरीच वर्षे सार्वजनिक जीवनात काम केले आहे. नवाब मलिक हे निर्दोष आहेत असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

नव्याने इंम्पिरियल डेटा सादर करण्याचे आदेश

ओबीसींच्या राजकिय आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्याने इंम्पिरियल डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.

या आयोगामार्फत ओबीसींची सद्यस्थितीबाबत काही संघटनांकडून जाणून घेतली. तसेच काही नागरीकांची माहितीही सादर करण्यात आली.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला पहिला अहवाल फेटाळून लावला. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने ओबीसींप्रश्नी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.

त्यानंतर या आयोगाने नव्याने ओबीसी समाजातील नागरीकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच त्यांची आर्थिक माहिती गोळा केली. त्यानंतर सध्या आयोगाकडून विविध संघटना, राजकिय पक्ष आणि सामाजिक संघटनाकडून माहिती जाणून घेतली.

आता या अहवालाच्या अनुषंगाने आणखी आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे काम ही सुरु आहे.

हे ही वाचा

शीना बोरा प्रकरण; इंद्राणी मुखर्जीला साडेसहा वर्षानंतर जामीन

लाल महालात लावणीचे चित्रिकरण, अभिनेत्री वैष्णवी पाटीलसह ४ जणांवर गुन्हा

संजय राऊत म्हणाले, …तर केंद्रातील भाजपा सरकारने दाऊदची गचांडी पकडून आणावे

विशेष न्यायालयाचे मलिकांवरील आरोपांबाबत निरिक्षण अन् फडणवीसांचा मविआला टोला