नवाब मलिकांच्या ईडी विरोधातील याचिकेवर न्यायालय म्हणाले, अंतरिम आदेश… ईडीच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली

ईडीने केलेल्या कारवाईच्या पध्दतीच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी हेबॅबीस कार्पस या विशेष याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाद मागत सुटकेचे अंतरीम आदेश द्यावे अशी मागणी केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने काही वादातीतल मुद्दे सविस्तर ऐकावे लागतील त्यामुळे मध्येच असा अंतरीम आदेश देता येणार नाही असे सांगत मलिक यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली.

मलिक यांना काही दिवसांपूर्वीच ईडीने अटक केली असून सध्या ते ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीनं केलेल्या कारवाईविरोधात नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात आज न्यायालयात न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने वरील निर्णय सुणावला.

ईडीनं आपल्यावर केलेली कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असून आपल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली होती.

नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर बोलताना न्यायालय म्हणाले की, याचिकेवर काही मुद्दे वादातीत आहेत. त्यामुळे त्याविषयीचे म्हणणे सविस्तर ऐकणे गरजेचे आहे. तसेच याचिकेतील काही मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा आवश्यक असल्याने सुटकेचे अंतरिम आदेश देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मलिकांवरील आरोप नेमके काय?

दाऊद टोळीकडून अनेकांना धमकावून वादातील मालमत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पीडित असलेली मुनीरा प्लंबर यांची कुर्ला येथे तीन एकर जमीन होती. सध्या त्याची किंमत ३०० कोटी रुपये आहे. ही जागा मलिक आणि हसिना पारकर यांनी बळकावल्याचा आरोप मलिक यांच्यावर आहे.

मुनीरा यांचे वडील फझलभाई गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर १९७० मध्ये मुनीरा व त्यांच्या आईच्या वाटय़ाला जमिनीचा समान हिस्सा आला. त्यावेळी त्या सात वर्षांच्या होत्या. त्या जमिनीची देखभाल मुस्तफा रंगवाला करायचा. मुनीरा या प्रौढ झाल्यानंतर त्यांनी रेहमान नावाच्या एका व्यक्तीला व्यवस्थापक म्हणून ठेवले. त्यांची आई मरियम गोवावाला यांच्या मृत्यूनंतर २०१५ मध्ये मुनीरा या मालमत्तेच्या एकटय़ा वारसदार बनल्या. त्यावेळी मे. सॉलिड्स इंडस्ट्रीजचे मालक पटेल त्यांच्याकडे यायचे. त्यांची दोन गोदामे (शेड) या जमिनीवर होती. त्यांनी भाडे रकमेचा धनादेश मुनीरा यांना दिला. जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी मुनीरा यांनी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी सलीम पटेल नावाच्या व्यक्तीला दिली होती. मात्र, या मालमत्तांच्या विक्रीचे अधिकार कोणालाही देण्यात आले नव्हते. मात्र, त्यानंतर जमिनीची मालकी पटेल यांच्याकडे कशी गेली, त्यांच्याकडून नवाब मलिक यांना कंपनीची आणि जमिनीची मालकी कशी मिळाली याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे मुनीरा यांनी ‘ईडी’ला जबाबात सांगितले.

या जमिनीच्या विक्रीमध्ये सरदार शहावली खान याने प्रमुख भूमिका बजावली. सरदार शहावली खान हा १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार आहे. त्याला जन्मठेप झाली असून तो तुरुंगात आहेत. सलीम पटेल हा हसीना पारकरचा चालक होता. याप्रकरणी ‘ईडी’ने खानचा जबाबही नोंदवला आहे. नवाब मलिक व हसिना पारकर यांनी जमिनीचा मोठा भाग बळकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मुनीरा यांना धमकावण्यातही आल्याचा आरोप असून, त्यासाठी सॉलीड्स ही कंपनी मलिक यांनी खरेदी केली. त्यामुळे मलिक कुटुंबीय या जागेचे भाडेकरू झाले. ती जागा सलीम पटेलकडील ‘पॉवर ऑप अ‍ॅटर्नीच्या माध्यमातून मालकीची करण्यात आली. उर्वरित जागेची मालकी सलीम पटेलच्या माध्यमातून हसीना पारकरने घेतली, असे सरदार खान याने जबाबात म्हटले आहे. त्याबाबत हसिना पारकर व मलिक यांच्यात बैठका झाल्या, त्यावेळी आपणही उपस्थित असल्याचा दावा यावेळी खानने त्याच्या जबाबात केला. या जागेवर मलिक यांचे दुकानही होते, असा दावा ‘ईडी’कडून करण्यात आला आहे. या जमिनीची किंमत खरेदी खतानुसार तीन कोटी ३० लाख रुपये होती. त्यातील केवळ १५ लाख रुपये मलिक यांच्याकडून भरण्यात आले. या सर्व व्यवहारासाठी तोतया भाडेकरू उभे करण्यात आले, असा दावा ‘ईडी’कडून करण्यात आला.