कर्नाटक न्यायालयाचा निर्णय, हिजाब धार्मिक प्रथा नाही, भगवी वस्त्रेही घालायची नाहीत न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुस्लिम समुदायाबरोबरच सर्वचस्तरात उमटल्या प्रतिक्रिया

जवळपास दोन महिन्याहून अधिक काळ सुरु असलेल्या हिसाब प्रकरणाच्या सुणावनीवर आज अंतिम निर्णय दिला असून या निर्णयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय उचलून धरला आहे. राज्य सरकारने हिसाब परिधान करून शाळा, कॉलेजात येण्यास मज्जाव केला होता. न्यायालयानेही याच निर्णयाला मंजूरी देत हिसाब परिधान करणे हा काही धार्मिक अविभाज्य भाग नसून ही धार्मिक प्रथा नसल्याचा निर्वाळा दिला.

त्याटबरोबर हिसाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकाही न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या. त्यामुळे कर्नाटकातील मुस्लिम विद्यार्थींनींना शाळा कॉलेजमध्ये हिसाब घालून जाण्यास आता एकप्रकारे बंदी आली आहे. उच्च न्यायालयाने फक्त हिसाबच नाही तर भगव्या रंग्याची वस्त्रे घालून येण्यासही न्यायालयाने बंदी घातली आहे.

दरम्यान, या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये २१ मार्चपर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ)वरून वाद सुरू झाला. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला.

त्यामुळे काही मुस्लिम विद्यार्थींनीनी हिजाब घालून शाळा-कॉलेजमध्ये घालून जाण्यास परवानगी मिळावी यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या अनुषंगानेही अनेक विद्यार्थींनीही यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावर सुरुवातीला एक सदस्यीय न्यायाधीश दिक्षीत यांच्या खंडपीठासमोर सुणावनी सुरु होती. मात्र त्यांनी एक सदस्य म्हणून याचिकेवरील सुनावणी घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगत ही याचिका न्यायाधीश  जे.एम.काझी, रितु राज अवस्थी, कृष्णा एस दिक्षीत या तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविण्यात आली. त्यावर या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.

सविस्तर न्यायालयाचा निाल वाचण्यासाठी बार अॅण्ड बेंचच्या या खालील लिंकवर जा

https://images.assettype.com/barandbench/2022-03/7f35387f-d9d0-4db0-9ff8-ca442c6a2a07/Resham_v__State_of_Karnataka.pdf