झोपडपट्टीवासियांनो, फक्त एसआरएवरच विश्वास ठेवा संस्था व विकासकावर नको एसआरएने केले आवाहन

मराठी ई-बातम्या टीम

शहरातील झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी एसआरएकडून बायोमेट्रीक आणि ड्रोणद्वारे सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र काही संस्था आणि विकासकांकडून एसआरएचे नाव पुढे करून झोपडपट्टीवासियांची माहिती जमा करत आहेत. यापार्श्वभूमीवर एसआरए अर्थात झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाने आज एक प्रसिध्दी पत्रक जारी करत बायोमेट्रीक आणि ड्रोण सर्व्हेक्षण करण्यासाठी कोणत्याही संस्था किंवा विकासकाची नियुक्ती केली नसल्याची माहिती जारी केली आहे.

त्याचबरोबर ज्या झोपडपट्टीवासियांचे झोपडे २०११ पूर्वीचे असतील त्यांना मोफत घर मिळणार आहे. तर ज्यांची झोपडी २०११ नंतरची असेल त्यांना सशुल्क घर मिळणार असल्याचेही झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात वसलेल्या सर्व झोपडपट्टयांमधील झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा कार्यक्रम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून जानेवारी २०१६ पासून हाती घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडीधारकांना त्यांचे अधिकार प्रदान करण्यासाठी झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. याकरीता बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील १० अधिका-यांची “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

सदर सक्षम प्राधिकारी हे त्यांना नेमून दिलेल्या क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे ड्रोन सर्वेक्षण (GIS सर्वेक्षण) व बायोमेट्रीक सर्वेक्षण (MIS सर्वेक्षण) करणे करीता किमान ७ दिवस आधी जाहीर सूचना प्रसिध्द करतात. त्यानुसार बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करणारे पथक जाहीर नोटीशीमध्ये नमुद केलेल्या दिवशी सदर झोपडपट्टयांमध्ये जाऊन झोपडपट्टयांचे ड्रोन सर्वेक्षण (GIS सर्वेक्षण) व बायोमेट्रीक सर्वेक्षण (MIS सर्वेक्षण) करतात. बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे वेळी सर्व झोपडीधाकांनी शासन निर्णय १६/०५/२०१५ व १६/०५/२०१८ मध्ये नमुद केलेली आवश्यक कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकीत करून दाखल करावी व आवश्यक ती माहिती देऊन सर्वेक्षण करणा-या पथकास सहकार्य करावे.

०१/०१/२००० पूर्वीचे झोपडीधारक मोफत व दि. ०१/०१/२०११ नंतरचे झोपडीधारक सशुल्क घरे मिळणेस पात्र असतील. सदर सर्वेक्षण हे केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत केले जात असून यात कोणत्याही विकासकाचा अथवा संस्थेचा संबंध नाही.