बँक एफडीचा लॉक इन पिरीअड ३ वर्षांचा ? IBA ने वित्त मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला

मराठी ई-बातम्या टीम

इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने बँक एफडी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे. अर्थसंकल्पात या एफडीचा लॉक इन पिरिअड ५ वर्षांवरून ३ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा. तसेच एफडीमधील गुंतवणूकीला करात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

बजेटच्या आधी, IBA ने बँकेच्या मुदत ठेवी (FDs) आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न करण्याची मागणी केली आहे. IBA ने म्हटले की, सर्वात आधी एफडीचा लॉक इन पिरिअड पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी केला पाहिजे. मग ते कराच्या कक्षेत आणले पाहिजे. तरच एफडी इतर उत्पादनांच्या तुलनेत आकर्षक होईल.

वास्तविक,म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) मध्ये ३ वर्षांचा लॉक इन पिरिअड असतो. ३ वर्षापूर्वी म्युच्युअल फंडातून पैसे काढल्यास कर भरावा लागतो. ३ वर्षानंतर पैसे काढल्यास वार्षिक १.५ लाख रुपयांच्या कराचा लाभ मिळतो. एवढेच नाही तर वर्षभरात त्यावर एक लाखाचा नफा कमावल्यास त्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. IBA ने म्हटले की या आधारावर बँक FD ला देखील तीन वर्षांचा लॉक इन पिरिअड असावा. त्यामुळे बँकेत जास्त पैसे जमा होतील. अलीकडच्या काळात बँकांनी एफडीवरील व्याजदर कमी केले आहेत. हे दर १० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. मोठ्या बँका एफडीवर आता फक्त ५-६ टक्के व्याज देतात.

गेल्या अनेक वर्षांपासून बँक एफडीच्या तुलनेत सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) सारख्या लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतीही कपात केलेली नाही. त्यावर ८.५० टक्के व्याज मिळत आहे. दुसरीकडे शेअर बाजारातील तेजीमुळे बहुतांश गुंतवणूकदार आपल्या ठेवी बँकेतून काढून बाजारात टाकत आहेत किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत आहेत.

शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांना दोन वर्षांपासून चांगला परतावा मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार बँक एफडीपासून दूर जात आहेत. जर बँक एफडी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आयकर कलम 80C अंतर्गत कराचा लाभ मिळतो. मात्र, प्रत्येकाला कराचा लाभ मिळत नाही.

यासोबतच IBA ने आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल बँकिंगच्या खर्चावर विशेष सवलत मागितली आहे. उदाहरणार्थ, बँकांनी डिजिटल बँकिंग, आयटी खर्चावर विशेष प्रोत्साहन द्यावे. हे प्रोत्साहन विशेष करात कपात किंवा अतिरिक्त लाभ म्हणून दिले जावे. आयबीएने प्रस्तावात म्हटले आहे की, परदेशी बँकांनी भारतात त्यांच्या शाखा उघडल्यावर कराचा लाभ द्यावा.

भारतीय बँकांना यावर कमी कर लावला जातो, जो परदेशी बँकांना उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बँकांच्या तुलनेत विदेशी बँकांनाही लाभ द्यायला हवा. यापैकी बहुतेक बँका स्थानिक उपकंपन्या तयार करत नाहीत आणि त्यांचे कामकाज शाखांच्या सहाय्याने चालवतात.