केंद्रीय मंत्र्यांबरोबरील बैठकीनंतर मंत्री टोपे म्हणाले, पॉझिटीव्हीटी दर जास्त पण… सर्वांसाठी विलगीकरणाचा कालावधी एकच

मराठी ई-बातम्या टीम  

जवळपास दोन तास केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्याबरोबर झालेल्या सर्व राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी झालेल्या बैठकीतील चर्चेची माहिती देताना म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये गृह विलगीकरणाचा कालावधी वेगवेगळा होता. त्यामुळे आता सर्व राज्यात एकच विलगीकरणाचा कालावधी राहणार असून तो सात दिवसांचा राहणार आहे. आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे राज्यातील पॉझिटीव्हीटीचा दर हा तब्बल १५ टक्के आहे. मात्र रूग्णालयात आणि ऑक्सीजन बेडवर असलेल्या रूग्णांची संख्या ही केवळ १७११ इतकी असल्याने ही संख्या उपलब्ध बेड्सच्या तुलनेत फारच कमी आहे.

विशेष म्हणजे यासंदर्भात आजच सकाळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विलगीकरणाचा कालावधी आणि उपचाराचा कालावधी ७ दिवसावरून ३ दिवसांवर आणण्यात आला आहे. यासंदर्भातील नवी मार्गदर्शक तत्वेही केंद्रीय आरोग्य विभागाने जारी केली. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्री टोपे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

देशात करोना महामारीची तिसरी लाट आल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पाच राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील करोना संसर्गाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दुपारी साडेतीन ते साडेपाच अशी दोन तास विशेष बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

आज केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्यासोबत दोन तास संपूर्णता पाच राज्यांचा आढावा झाला. त्यांनी काही माहिती दिली, या माध्यमातून राज्यांना काय अडचणी आहेत आणि काय केले पाहिजे? याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या. आजची परिस्थिती आम्ही त्यांना देखील सांगितली व जनतेला देखील सांगू इच्छित आहे की, अॅक्टिव्ह केसेस आजच्या १ लाख ७३ हजार एवढ्या आहेत. प्रामुख्याने बऱ्याच जणांना असे वाटत असते की, यापैकी आयसीयू मध्ये किती जण आहेत, तर आयसीयू मध्ये एकूण १७११ एवढे रूग्ण आयसीयूमध्ये आहेत. त्यामध्ये ऑक्सिजन किती लोकाना लागलं? तर ते ५ हजार ४०० लोकाना लागलेल आहे. तर हे एकूण पॉझिटिव्ह केसेसच्या किती टक्के आहे? तर आयसीयूचे एकूण रूग्ण १ टक्का आहे आणि ऑक्सिजन लागणारे एकूण रूग्ण २ टक्के आहे. त्यामुळे दोन अधिक एक असे तीन टक्के जर ऑक्सिजन आणि आयसीयूचे सोडले, तर १३ टक्के लोक हे जवळजवळ सौम्य आणि मध्यम स्थितीमधले निश्चितप्रकारचे आहेत. त्यामुळे कुठेही अशा पद्धतीचा विषय नाही की, खूप मोठ्या पद्धतीने मृत्यू होत आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर आयसीयू आणि ऑक्सिजन लागत आहे, अशी परिस्थिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे सांगण्या मागचं माझं मुख्य कारण म्हणजे, आम्ही मंत्री महोदयांना देखील हेच सांगितलं की आमच्या ज्या पायभूत सुविधा आहेत, त्यामध्ये आयसीयू बेड्स किती आहेत तर साधारण ३८ हजार ८५० आहेत. या पैकी १७११ बेड्सवर रूग्ण उपचार घेत आहेत. त्यामुळे आमची आयसीयू बेड्सची एकूण जी उपलब्धता आहे, त्यांच्या तुलनेत सध्या वापरात असेलेले बेड्स जे आहेत, हे निश्चितपणे अत्यंत कमी आहेत. व्हेंटिलेर्स बेड जे आहेत ते एकूण जवळपास १६ हजार आहेत, त्यापैकी ७०० बेड्सवर रूग्ण आहेत. ऑक्सिजन बेड्स देखील १ लाख ३४ हजार आहेत. त्यापैकी ५ हजार ४०० रूग्ण ऑक्सिजन बेड्सवर उपचार घेत आहेत. त्यामुळे सध्या या सुविधांवर खोटं ताण पडला आहे असे नाही आणि ही बाब आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे १० टक्केपेक्षा जास्त दर असू नये. परंतु राज्यातील पॉझिटीव्हीटीचा दर हा १७ टक्के आहे. मात्र हॉस्पीटेलायझेशन फारच कमी आहे. त्यामुळे आपण राज्यात कडक निर्बंध लागू केल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.