संसदेत निवडणूक कायदा विधेयक मंजूरः मतदान ओळखपत्राशी आधार कार्ड जोडावे लागणार मंत्री किरण रिजूजी म्हणाले आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक नाही

मराठी ई-बातम्या टीम
दरवेळी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते लोकसभा निवडणूकांपर्यंत प्रत्येक निवडणूकांमध्ये बोगस मतदान केल्याच्या चर्चेला सुरुवात होते. या बोगस मतदारांना रोखण्यासाठी आज संसदेत इलेक्ट्रॉल लॉ (अमेंडमेंट) बील २०२१ हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी त्याचे आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. मात्र केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजूजी यांनी आधार कार्ड ओळख पत्राशी जोडणे हे बंधनकारक नाही तर ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्याच्या मतदार कायद्यामध्ये काही पळवाटा होत्या. त्या पळवाटा रोखण्यासाठी हा कायदा मंजूर करण्यात आला असून या कायद्याद्वारे मतदाराला मतदार असल्याची मान्यता देण्यासाठी आता चार गोष्टी निर्धारीत करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 1 जानेवारी ही एकच तारीख १८ वर्षे पूर्ण झाल्याचे गृहीत धरण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत होती. आता ४ तारखा मतदार १८ वर्षे पूर्ण केल्याचे ग्राह्य धरण्यासाठी निश्चित करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार फक्त नोकरी करणाऱ्या पत्नीच नोकरीच्या ठिकाणाहून मत करण्याची परवानगी होती. परंतु त्यांच्या पतीला तसे अधिकार नव्हते. त्यामुळे या कायद्यातील व्हिव्स हा शब्द काढून स्पॉअस हा शब्द त्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे लैगिंग समानता दर्शविली जाईल असेही ते म्हणाले.
आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी जोडावे लागणार असल्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेतून बोगस मतदारांना बाहेर करण्यासाठी आधार कार्ड जोडले जाणे आवश्यक आहे. परंतु ते बंधनकारक नाही तर ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विधेयकाच्या हेतूबद्दल विरोधकांकडून शंका व्यक्त करत यास संसदेत विरोध केला.
केंद्र सरकारकडून हे विधेयक आजच संसदेत मांडण्यात आले आणि त्यावर तात्काळ चर्चा करून लगेच ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी इतकी घाई का? असा सवाल खासदार अधिर रंजन चौधरी यांनी करत आम्ही सदरचे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही केंद्र सरकारच्या या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हणाल्या की, आज सकाळी हे विधेयक एका पुरवणी पत्रकाद्वारे लोकसभेत मांडण्यात आले आणि दुपारी मंजूरही करण्यात आले. सरकार दुरूस्ती विधेयक घाई का करत आहे ? सरकारने या विधेयकावर सविस्तर चर्चा घ्यावी त्याविषयीचे सविस्तर विधेयक मांडावे आणि महिलांच्या आरक्षण आणि इलेक्ट्रॉल बॉण्डसवरही चर्चा घ्यावी अशी मागणी केली.