ठाकरे-शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, काही कायदेशीर प्रश्न स्पष्ट होणे गरजेचे… पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार; २७ जुलै पर्यत दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेची याचिकेसह अन्य सहा याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश रमण यांनी या सर्व याचिकांमधून काही घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्व प्रथम ते प्रश्न स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करत त्यासाठी ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविली गेली पाहिजे. मात्र मी लगेच ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करत असल्याचे आदेश देत नाही तर यावरील प्राथमिक सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदविले.

ज्या १० व्या शेड्युलमधील पॅरा ३ हा काढून टाकल्याने पक्षातील फूट ही कल्पनाच संपुष्टात आली का?  तसेच अल्पसंख्येत असलेला गटाकडून पक्षाच्या नेत्याला अपात्र ठरविता येवू शकते का ? असे काही प्रश्न निर्माण झाले असून जर आपण या काही गोष्टींवर काही प्रकाशझोत टाकू शकलात तर त्यावरील पुढील कारवाई आपणाला करता येवू शकेल आणि त्यावर निर्णय घेऊ शकू असे निरिक्षणही त्यांनी यावेळी दोन्ही गटाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्याचबरोबर सदर याचिकांवरील सुनावणी लगेच काही मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करत दोन्ही याचिकांकर्त्यांनी पहिल्यांदा प्राथमिक प्रश्न घेवून यावेत अशी सूचना करत मी सध्या कोणताही आदेश देत नसून फक्त त्याबाबत विपुल प्रमाणात विचार करत असल्याचेही ते म्हणाले.

प्राथमिक प्रश्नांवर सुनावणी घेण्यासाठी १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुणावनी घेण्यात येणार असल्याचे एन.व्ही रमण यांनी सांगत ११ जुलै रोजीची जैसे थे परिस्थितीचे आदेश यापुढे ही लागू राहतील असे सांगत अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभेने कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेशही न्यायाधीश रमण यांनी यावेळी दिले.

सुनावणीनंतर दोन्ही बाजूचे वकीलांनी या याचिकेतील काही आवश्यक प्रश्न जर निर्माण होत असतील तर ते मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत सुनावणीनंतर सहमती दर्शविली. त्या अनुषंगाने या याचिकेतील महत्वाच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी प्रतिज्ञा पत्र २७ जुलैपर्यत सादर करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

याचिकेतील प्रश्नांसबधी मुख्य न्यायाधीश रमण यांनी नोंदविलेले निरिक्षण

१० व्या शेड्युलमधील पॅरा नंबर ३ हा रद्दबातल केल्याने त्याचे परिणाम हे पक्षांतर्गत फुटीला परवानगी देण्यासारखे असल्याचा माझ्या मनात संशय आहे. २००३ साली झालेल्या ९१ व्या घटना दुरूस्तीच्या वेळी १० व्या शेड्युलमधील ३ रा पॅरा काढून टाकण्यात आला. या अनुषंगाने मी कोणतेही भाष्य करत नाही किंवा त्यावर मतही प्रदर्शित करत नसल्याचे सांगत मात्र मी माझ्या मनातील संशय किंवा शंका दूर करण्याच्या उद्देशाने कदाचीत पॅरा ३ काढून टाकल्याने फुटीची संकल्पनात ओळखता येत नाही, त्याचे परिणाम काय असतील अशी विचारणाही केली.