राज्य सरकारचे आदेश: मालमत्ता जाहिर करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा सामान्य प्रशासन विभागाचे सर्व विभाग, महानगरपालिका, मंडळे, नगर परिषदा, महामंडळांना निमशासकिय संस्थांना आदेश

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांबरोबरच सरकारशी संबधित सर्व संस्थामधील कर्मचारी-अधिकऱ्यांनी आपली मालमत्ता आणि दायित्वाची माहिती दरवर्षी राज्य सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र काहीजण ३१ मार्च पूर्वी आपली मालमत्ता सादर करत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई आणि पदोन्नती नाकारण्याचे स्पष्ट आदेश संबधित विभागांना सामान्य प्रशासन विभागाने एका आदेशान्वये नुकतेच दिले.

सरकारी सेवेत असलेल्या ड वर्गात मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता सर्व अ, ब, क वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली मालमत्ता आणि दायित्व राज्य सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच सरकारच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती, सांविधिक संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, निमशासकिय संस्था, पंचाराज संस्था, मंडळे या सर्व ठिकाणच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी आपली मालमत्ता आणि दायित्वाची माहिती ३१ मार्चपूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. तरीही काहीजण ठरवून दिलेल्या वेळेत सदरची माहिती सादर करत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कृती करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वर्तन गैरवर्तणूक ठरवून त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशारा देत अशांवर माहिती सादर केल्याशिवाय पदोन्नती न  देण्याबाबतही स्पष्ट आदेश सर्व विभागांना दिले.

याशिवाय माहिती सादर न करणाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती किंवा त्यांच्या परदेश दौऱ्यास मंजूरी देवू नये या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली असून याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे आदेशही सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बजावले आहेत. राज्य सरकारने आदेश दिलेले असले तरी किती अधिकारी-कर्मचारी या आदेशाचे पालन करतात याची हे लवकरच पाह्यला मिळेल.