उच्च न्यायालयाच्या रट्ट्यानंतर शिक्षण खात्याला जाग अखेर मुंबईतील शिक्षकांचे पगार स्टेट बँकेतून देण्याची शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

भाजपमय झालेल्या प्रविण दरेकरांच्या मुंबै सहकारी बँकेला वाचविण्यासाठी मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे वेतन मुंबै बँकेतून देण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारल्यानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबै बँकेऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकेतून देण्याची अखेर भूमिका शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतली. तसेच या कर्मचाऱ्यांचे पगार स्टेट बँक ऑफ इंडियातून देण्याचे त्यांनी जाहीर केले.

मुंबईतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार दिला जात होता. मात्र मनसेचे प्रविण दरेकर भाजपमय झाल्यानंतर घोटाळ्यात अडकलेल्या मुंबै बँकेतून पगार देण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने जाहीर केली. तसेच शिक्षण मंत्री तावडे यांच्या आदेशावरून तसे पत्रकही काढले. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकातील खाती बंद करून मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची पाळी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आली. याविरोधात शिक्षक भारतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शिक्षण विभागाचा निर्णय रद्दबातल ठरवित त्यांच्या पगारी राष्ट्री.कृत बँकेतून देण्याची भूमिका शिक्षण मंत्र्याला घ्यावी लागली.

या निर्णयावर बोलताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही पालन करणार आहोत. मुंबै बँक युनियन बँकेपेक्षा अधिक सोयीसुविधा देत होती. शासनाचे पैसे जमा झाले नाहीत. तरी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार होता. गणपती, दिवाळी अशा उत्सवाला मुदतीआधी पगार होणार होता. त्यामुळे आम्ही शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेतून करण्याचा निर्णय घेतला. शासन न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय बँकेत स्टेट बँकेत पगार जमा करील.