Marathi e-Batmya
२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांनी घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती. न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठामध्ये न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी यांचा समावेश होता.
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार कलम १३ ब अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. कलम १३ ब (१) नुसार, पती-पत्नी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ जर एकमेकांपासून दूर राहिलेले असतील किंवा ते आता एकत्र राहण्यास तयार नसतील किंवा त्यांना एकमेकांच्या सहसंमतीने वेगळे व्हायचे असल्यास दोन्ही पक्ष जिल्हा न्यायालयात घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्या पती-पत्नीचे घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले आहे किंवा लग्न पुढे नेण्यास दोघेही असमर्थ आहेत, अशा जोडप्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार थेट घटस्फोट मिळू शकतो. काही विवाहांमधील संबंध इतके ताणले गेलेले असतात की त्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता संपलेली असते, अशा विवाहातील जोडप्यांचे जर घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले असेल तर त्यांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठविण्याची गरज नाही. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये निकाल लागण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांची वाट पाहावी लागते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरतो. ज्या विवाहातील नात्यामध्ये कोणतीही सुधारणा होण्याची थोडीही शक्यता नाही, अशा विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकते. यामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या विशिष्ट किंवा मूलभूत तत्त्वांचा भंग होणार नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
कलम १३ ब (२) नुसार, सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर दोन्ही पक्षांना घटस्फोटाचा निर्णय मिळवण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी दिला जातो. हा सहा महिन्यांचा कालावधी पती-पत्नीला घटस्फोटाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी आणि दाखल केलेली याचिका माघारी घेण्यासाठी दिलेला काळ आहे. न्यायालयाने दिलेला कालावधी उलटून गेल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जर न्यायालयाचे समाधान झाले असेल तर न्यायालय घटस्फोटाचा निकाल देऊ शकते. पण, लग्नानंतर निदान एक वर्ष झाले असेल तरच या तरतुदी लागू होतात.
तसेच, विविध कारणांसाठी पती-पत्नीला घटस्फोट मिळू शकतो. जसे की, व्यभिचार, क्रूर वागणूक, परित्याग, धर्मपरिवर्तन, वेडेपणा, कुष्ठरोग, गुप्तरोग झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्याचा अनुमान. जर एखाद्या प्रकरणात हालअपेष्टा किंवा विकृतीचा सामना करावा लागत असेल तर अनुच्छेद १४२ अंतर्गत लग्नाच्या कालावधीला एक वर्ष पूर्ण झाले नसले तरी घटस्फोट मिळण्याची तरतूद आहे. तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ ब (२) अंतर्गत, सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीदेखील माफ केला जातो. यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकते. २०२१ साली, “अमित कुमार विरुद्ध सुमन बेनिवाल” प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, “ज्या वेळी पक्षकारांमध्ये समेट होण्याची
जरादेखील शक्यता वाटत असेल त्या प्रकरणात सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी (Cooling Period) घटस्फोटाची याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासून सक्तीचा करण्यात यावा. पण जर पक्षकारांत सलोखा निर्माण होण्याची अजिबातच शक्यता नसेल तर मग पक्षकारांची संख्या वाढविण्यात काहीही अर्थ उरत नाही.
अशा प्रकारे, जर पती-पत्नीचा लग्नातील नात्याला नकार असेल, पती-पत्नी बराच काळ एकमेकांपासून वेगळे राहत असल्यामुळे त्यांच्यातील मतभेद सोडवण्यास ते असमर्थ असतील आणि त्यांनी परस्पर सहमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असेल तर दोन्ही पती-पत्नींना त्यांच्या आयुष्यात पुढे जाता यावे, यासाठी सदर लग्न मोडणे योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन” हे प्रकरण २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. लग्न निभावून नेण्यास असमर्थ असल्यामुळे दोन्ही पक्षकारांना अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोट हवा होता. घटस्फोटाला मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी पती आणि पत्नीकडे हा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. नुकतेच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, लग्नातील नाते टिकवण्यास किंवा ते पुढे नेण्यास दोघांचीही असमर्थता असल्यास हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१) (अ) मधील क्रूरता ही संज्ञा त्यासाठी वापरावी.
आज निकाल दिलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोट मंजूर केलेला आहे. तथापि, कौटुंबिक न्यायालयाचा मार्ग न निवडता थेट सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोटासाठी अर्ज करावा किंवा नाही, हा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने मार्गी लागला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अशाच प्रकारच्या अनेक केसेस प्रलंबित आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल पथदर्शी ठरणारा आहे.
