Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरे उभारणीसाठी म्हाडाची राज्य सरकारने स्थापन केली. मुंबईत नव्याने घरांची उभारणी करण्यासाठी जमिन उपलब्ध नसल्याने म्हाडा मार्फतच शहरातील बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु या पुर्विकासासाठी एकाबाजूला पैसे नसताना दुसऱ्याबाजूला पुन्हा खाजगी जमिन मालकांना अर्थात खाजगी विकासकांना त्यांच्या जमिनीवर घरे उभारणीसाठी पुन्हा म्हाडा मार्फतच पैसे देण्याची नवी योजना राज्य सरकारकडून तयार करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे-२०२२ या योजनेंतर्गंत राज्यात ठिकठिकाणी घरे उभारणीचे प्रयत्न गृहनिर्माण विभाग आणि म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच मेक इन इंडिया, मँग्नेटीक महाराष्ट्र सारख्या बिझनेस समेटमधूनही अनेक बांधकाम व्यावसायिकांसोबत जवळपास ६ लाख कोटी रूपयांचे सांम्यज्यस करार राज्य सरकारने केले. परंतु यातील एकही प्रकल्पाची वीट रचली गेली नाही. त्यातच आता म्हाडाकडे स्वताची जमिन नसल्याने जमिनी उपलब्ध करून घेत त्यावर घरे निर्माण करण्यासाठी जॉईट व्हेंचर ही योजना तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनेतंर्गत ज्या खाजगी विकासकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचा साठा आहे, अशा विकासकांना त्यांच्या परवडणाऱ्या दरातील घरे उभारण्यासाठी म्हाडा मार्फत आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाकडून इमारतींचा आराखडा, ले-आऊट आदी गोष्टी तयार केल्या जाणार आहेत. याशिवाय या घरांच्या विक्रीतून जो काही नफा होईल त्यातील ३५ टक्के वाटा खाजगी विकासकाला तर ६५ टक्के हिस्सा म्हाडाला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या योजनेच्या माध्यमातून स्वत:च्या जमिनीवर घरे उभारणीसाठी शेतकरी पुढे येत असतील त्यांच्याही शेतजमिनीवर घरांच्या निर्मितीसाठी म्हाडाकडून पैसे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या ३५ टक्के नफ्याच्या हिश्शात ५ टक्के वाढीव इंसेटीव्ह असे मिळून ४० टक्के नफा दिला जाणार आहे. तर म्हाडा ६० टक्के हिस्सा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ही योजना तयार करण्यात येत असून त्यावर वित्त विभागाच्या अंतिम अभिप्रायासाठी सदरची योजना पाठवून देण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
शिवशाहीचाही पैसे वाटपाचा प्रयोग फसला
राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना नव्याने सुरु केलेल्या एसआरए योजनेंतर्गंत विकासकांना झोपडवासियांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्पाची योजना सुरु करण्यात आली. त्यावेळी या शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प योजनेंतर्गत अनेक खाजगी विकासकांना कोट्यावधी रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. मात्र आर्थिक मदत दिलेल्या खाजगी विकासकापैकी एकाही विकासकाचा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. त्यामुळे दिलेली आर्थिक मदत पुन्हा वसूल करण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली होती. यातील अद्यापही एक ते दोन खाजगी विकासकांकडून पैसे येणे बाकी असल्याची माहिती शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
