अखेर भारताने युनोत केले इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान

इस्त्रायलकडून सातत्याने गाझा पट्टीत हमासला नेस्तानाभूत करायचे म्हणून पॅलिस्टीनी नागरिकांवर हल्ले करत त्यांना हुसकावून लावत आहे. तसेच गाझा पट्टीत अडकलेल्या आणि इस्त्रायली हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांना पुरेसे उपचारही मिळू नये यासाठी गाझातील हॉस्पीटल आणि युनोच्या छावणीत राहणाऱ्या लोकांवरही इस्त्रायलकडून सातत्याने हल्ले करण्यात येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारताने इस्त्रायलच्या विरोधात युनोने ठेवलेल्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करत निषेध केला.

आज युनोच्या सभेत युनोने Israel Settlements in the Occupied Palestinian Territory including East Jerusalem, And the occupied Syrian golan हा प्रस्ताव युनोच्या राजकिय आणि बिगरवसाहत वादी समितीने मांडला. त्यास जगातील १४५ देशांनी पाठिंबा दिला. सात देशांनी विरोधात मतदान केले तर १८ देशांचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिले.

या प्रस्तावाच्या विरोधात कॅनडा, हंगेरी, इस्त्रायल, मार्शल इसलॅण्ड, फेडरेटेट स्टेट ऑफ माईक्रोनेसिया, नहुरू आणि अमेरिका देशांनी मतदान केले.

जर या प्रस्तावाच्या बाजूने ज्या १४५ देशांनी मतदान केले त्या मध्ये बांग्लादेश, भूतान, चीन, फ्रांस, जपान, मलेशिया, मालदिव, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, आणि युके आदी देशांचा समावेश आहे.

यावेळी युनोच्या आमसभेत इस्त्रायलकडून पॅलेस्टाईनच्या बळकाविलेल्या जेरूस्लेम आणि सिरीया गोलन जप्त जमीनीच्या माध्यमातून युध्द बंदी करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध करण्यात आला. तसेच या जमिनीवरील कोणत्याही गोष्टीतून तेथील नागरी समुहाचे संरक्षित दैनदिन जीवन बिघडविण्यासाठी त्याचे त्या जमिनीवरील स्थलांतरण जबरदस्तीने त्याची मातृभूमी काढून घेणे आदी गोष्टींचा निषेध करण्यात
आला आहे.

तसेच इस्त्रायलने या अवैधरित्या जप्त केलेल्या जमिनीवरील लोकांच्या शांततामय जीवनात आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात व सामाजिक प्रगतीत अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याचा मुद्दाही या निषेधाच्या मुसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या प्रस्तावाच्या माध्यमातून इस्त्रायलने अवैधरित्या जप्त केलेली जमिन आणि तेथील नागरिकांना ओलिस ठेवून सुरु केलेले तडतोडीचे प्रयत्न तातडीने थांबावावी अशी मागणीही युनोच्या सभेत करण्यात आली.

विशेष म्हणजे इस्त्रायलच्या विरोधात जॉर्डनने मांडलेल्या प्रस्तावावेळी युनोने घेतलेल्या मतदानावेळी भारताने गैरहजर राहण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आज भारताने घेतलेल्या भूमिकी निश्चितच समाधानकारक असल्याची सांगण्यात येत आहे.