कपिल सिबल यांचा सवाल, अपात्रतेची टांगती तलवार असताना मुख्यमंत्री पदाची शपथ कशी? विधिमंडळातील सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात न्यायालय निर्णय घेऊ शकत का? सिबल म्हणाले होय

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्ष नाव आणि चिन्ह धनुष्यबाण मुळ पक्षातून बाहेर पडलेल्या गटाला दिल्याने अनेक कायदेशीर वाद निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर युक्तीवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले, राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार मुळ पक्षातून बाहेर पडलेल्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देता येत नाही. एक तर त्यांना मुळ पक्षात परतावे लागते किंवा त्यांना दुसऱ्या राजकिय पक्षात समाविष्ट व्हावे लागते. मात्र नबाम रेबिया खटल्यातील तरतूदीनुसार अध्यक्षा विरोधात अविश्वास ठराव असेल तर अपात्रतेसंदर्भात त्या अध्यक्षांना निर्णय घेता येत नाही. मग ज्यांच्या सदस्यात्वाच्या बाबत पात्र-अपात्रतेचा निर्णयच झालेला नाही. तसेच त्यांच्या अपात्रते संदर्भात न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ राज्यपाल कसे दिऊ शकतात असा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

यावेळी पुढे बोलताना कपिल सिबल म्हणाले, त्या सदस्यांच्या बाबत पक्षाने विधिमंडळाकडे तक्रार केल्यानंतर १० व्या परिशिष्टानुसार जर विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नसतील. तर त्यावर कोण निर्णय घेणार असा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यावर न्यायालय सदस्यांच्या अपात्रतेच्या बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का असा सवाल सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचुड यांनी सिबल यांना विचारला. त्यावर सिबल यांनी होय असे सांगत न्यायालयाने राणा प्रकरणात आमदारांना अपात्र ठरविल्याची आठवण करून दिली.

येथे त्या तरतूदीलाच हरताळ फासला गेला. उपाध्यक्षांच्या विरोधात त्यांनी अविश्वासाचा ठराव आणल्याने त्या १६ सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र त्याच पध्दतीने त्या ४० बंडखोरातील एक असलेल्या व्यक्तीला ज्याच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्यास राज्यपाल मुख्यमंत्री पदाची शपथ देऊ शकतात असा केला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दहाव्या सुचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार असण्यावर चर्चा झाली. यावेळी सिब्बल यांनी पक्षात फुट पडल्याचं सांगत आमदारांना दहाव्या सुचीतील तरतूद मोडीत काढता येणार नाही, असं मत व्यक्त केलं. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तुम्ही म्हणता ते पूर्ण बरोबर आहे असं समजलं तर तुमचा निष्कर्ष काय आहे असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केला.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तसं विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही असं म्हटलं, तर दहाव्या सुचीप्रमाणे अध्यक्षांना जो व्यवस्थात्मक अधिकार दिलाय त्या अधिकारात आम्हाला बदलावा लागेल, असेही स्पष्ट केले.

विधिमंडळात बहुमत असलेले आमदार स्वतःला राजकीय पक्ष मानायला लागले आहेत. स्वतःच्या सोयीनुसार आदेश दिले जात आहेत. हा घटनात्मक मुद्दा आहे. मुळात चीफ व्हिप आणि डेप्युटी व्हिप यांची नियुक्ती राजकीय पक्षांद्वारे केली जात असल्याचा मुद्दाही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादा दरम्यान उपस्थित केला.

घटनेतील १० वी अनुसूची आणि विधिमंडळातील पक्षाच्या भूमिकेचे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? याला पक्षातील फूट म्हणता येईल का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आम्हीच खरा पक्ष असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आले. राज्यपालांनी त्यांना शपथही दिली. राज्यापालांचे अधिकार काय? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? पक्षात दोन गट पडले असताना निवडणूक आयोग एका गटाला चिन्ह कसे देऊ शकते? असा प्रश्नही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित करत आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणीही केली.

संविधानाच रक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षात राज्यपाल देशाच्या राजकारणात सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे. हे दुर्देवी आहे, बहुमत आहे की नाही हे न बघता राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

पक्षांतील बंडखोरीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे. बहुमत असणारे आसाममध्ये बसून नवीन नेता कसा निवडू शकतात? न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वी हे सर्व घडत होते. यासंदर्भात कोणतीही पक्षाची बैठक झाली नव्हती. विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची आहे. नार्वेकर यांना बहुमतापेक्षा एक मत कमी आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला शिंदे गटाच्या वकिलांनीही उत्तर दिलं आहे. शिंदे गटाला वगळल्यानंतर नार्वेकरांना निवडीसाठी आवश्यक ती मतं मिळाली असं ते म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू आहे.

अध्यक्षांची निवड चुकीची असेल तर त्यांना अधिकार नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.

असंविधानिक गोष्टी थांबल्या नाहीत, तर भविष्यात अनेक प्रकरण पुढे येतील, असा गर्भित इशाराही युक्तावादा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.