Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील विविध विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वच्छतेचे अर्थात सफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांचे काम करते. मात्र या संघटनेला शासनाकडून मान्यता देण्यात येत नसल्याने संघटनेला राज्य सरकारबरोबर सफाई कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चा करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने या संघटनेला मान्यता द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र कंडारे यांनी केली.
विशेष म्हणजे या संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानेही यावर १२ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश २३ ऑक्टोंबर २०१३ मध्ये राज्य सरकारला दिले. परंतु त्यावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर राज्यातील नागरीकांची घाण साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू होणे गरजेचे असताना हे नियमही राज्य सरकारकडून लागू करण्यात येत नसल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तरी राज्य सरकारने या कामगारांवर अन्याय होवू नये यासाठी सफाई कर्मचारी संघटनेला मान्यता द्यावी अशी मागणी केली.
