Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील भटक्या व विमुक्त जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गांच्या आर्थिक कल्याणांकरीता राज्य सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. मात्र तरीही या मंत्रालयाकडून या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासकिय विभागांमध्ये नोकऱ्याच्या संधी मिळाव्यात, संगणकाचे ज्ञान व्हावे याबाबत कोणतीही हालचाल करण्यात येत नसल्याचे उघडकीस आले असून या समाजाला आर्थि उन्नतीचे पर्याय उपलब्ध करून देतानाही हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे.
भटक्या जमाती व विमुक्त जाती आणि इतर मागास वर्गातील युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या उद्देशाने १९७९ साली एस.टी. महानंडळाच्यावतीने वाहन-चालक प्रशिक्षण योजना सुरु करण्यात आली. मात्र २००८-०९ साली या योजनेत नव्याने सुधारणा करतयात संगणक प्रशिक्षण, मिलिटरी पूर्व-पोलिस पूर्व आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या स्पर्धा परिक्षांच्या प्रशिक्षणाचा यात समावेश करण्यात आला. परंतु त्यानंतर राज्य सरकारकडून या सुधारीत योजनेपैकी फक्त वाहन-चालक प्रशिक्षणाला २०१२-१३ ते २०१७-१८ अखेरीस निधी उपलब्ध करून दिला. तर २०१५-१६ उपलब्ध करून दिलेला निधी खर्चही करण्यात आला. मात्र तो किती लाभार्थ्यांवर खर्च केला याची माहितीच सरकार दरबारी नाही. तर २०१६-१७ आणि २०१७-१८ अखेर निधींची तरतूद करून तो निधीच खर्च करण्यात आला नसल्याचे भटक्या जमाती-विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गांच्या अर्थसंकल्पिय अंदाजपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.
याशिवाय गेल्या चार वर्षात मिलिटरी पूर्व, पोलिस पूर्व प्रशिक्षण आणि स्पर्धा पूर्व परिक्षेची केंद्र स्थापन करण्याबाबतही राज्य सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या तीन समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांमध्ये पात्रता असूनही केवळ राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे संधी मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी वाहन-चालक प्रशिक्षण योजनेखाली देण्यात आलेला निधी आणि खर्च झालेला निधीची माहिती
वर्ष तरतूद खर्च लाभार्थी
२०१२-१३ २२,००,०० २२,६०,०० ६४,४३३
२०१३-१४ २२,५०,०० २३,५९,९८ ५८,७९६
२०१४-१५ १२,६३,०० १२,६३,०० २९,४३४
२०१५-१६ ११,७८,८० २,८०,६६ ———
२०१६-१७ ८,०४,०३ ———– ———-
२०१७-१८ १०,०५,०४ ————- ———–
