दलित, आदीवासींना शेत जमिन खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान देणार दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत देणार असल्याची मंत्री बडोले यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील दारिद्र रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भूमिहीन कुटुंबांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून जमीन खरेदीकरीता दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजनेंतर्गत संपूर्ण अनुदान देण्यात येणार असून शेत जमिन खरेदीसाठी लागणाऱ्या अनुदानातही वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेतयासंबंधिचा तारांकित प्रश्न नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील उपप्रश्नात हरिष पिंपळे, शशिकांत शिंदे, राजेंद्र पटणी, आदि सदस्यांनी भाग घेतला. भुमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटूंबांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून शेत जमिन खरेदी करण्यासाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबवण्यात येते, मात्र एकरइतक्या कमी दराने शेत जमिनी मिळत नाहीत. काही ठिकाणी बँका सहकार्य करीत नाहीत, अशी व्यथा सभागृहात मांडून त्यांनी योजनेतील रकमेची वाढ करण्याची मागणी केली .

या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बडोले म्हणाले की, दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्र रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी यापूर्वी लाभार्थ्यांकडून ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज दिले जात होते. परंतु सरकारने यामध्ये बदल केला असून आता शंभरटक्के अनुदान लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

आतापर्यंत ५ हजार चारशे ६३ भुमिहिन लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी दोनशे ७४ कोटी रूपये देण्यात आले. परंतु कोरडवाहू चार एकर अथवा बागायती दोन एकर प्रत्येकी तीन लाख रूपये एकरीइतक्या कमी दरात कुठेही जमिन मिळत नाही. त्यामुळे अडचण होते. यात पन्नास टक्के अनुदान आणि पन्नास टक्के बँकेचे कर्ज देण्यात येते परंतु काही बँकाही लाभार्थ्यांची अडचण करतात. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होतेच. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रक्कम वाढवण्यात येईल. दोन एकर बागायती जमिनीसाठी आठ लाख रूपये प्रति एकर तर चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी पाच लाख रूपये प्रति एकर पर्यंत वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय बँकांकडून पन्नास टक्के कर्ज घेण्याची अट शिथील करून शासनाच्या वतीनेच शंभर टक्के अनुदान देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.