रमाई आवास योजनेत यावर्षी तब्बल १ लाख १ हजार घरांना मंजूरी इतिहासात प्रथमच सामाजिक न्याय विभागाने गाठला उच्चांक- राजकुमार बडोले

मुंबई : प्रतिनिधी
सामाजिक न्याय विभाग राबवत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील तब्बल १ लाख १ हजार ७१४ गरीब नागरिकांना घरकुले मंजूर करण्यात आली असून आजवरच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने मंजूरी देणाचा हा विक्रमच म्हणावा लागेल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकामधिल गरीब नागरिकांना घर बांधून देण्यासाठी सामजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई आवास घरकुल योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत यापूर्वी खूप कमी प्रमाणात घरकुलांना मंजूरी दिली जात होती. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल २०० ते ३०० घरकुलांचे उद्दिष्ट असायचे. त्यामुळे उर्वरीत गरजवंतांना घरासाठी पंतप्रधान आवास योजनेवर अवलंबून रहावे लागत असे. यावेळी आम्ही मात्र जिल्ह्यातून जितक्या घरांची मागणी आली ती सर्वच मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यात तब्बल १ लाख १ हजार ७१४ नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. स्वतःचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. जिथे नोकरदार वर्गाला निवृत्त झाल्यानंतरच स्वतःचे घेता येते तिथे तर गरीब आणि अनुसूचित जाती व नवबौध्द नागिकांना स्वतःचे घर घेणे हे स्वप्नच रहाते. त्यामुळे आम्ही घरकुलांचे उद्दिष्ट न ठेवता जिल्ह्यातून जितकी मागणी आली ती सर्वच मंजूर केली, असेही बडोले म्हणाले.
राज्यभरातून मंजूर घरकुलांपैकी नागपूर विभागात सर्वाधिक २२ हजार घरकूलांना मंजूरी मिळाली तर सर्वात कमी ३ हजार ७४६ घरकुले मुंबई विभागात मंजूर करण्यात आले. नाशिक विभागात १८ हजार ८९६, पुणे विभागात १२ हजार ८३०, अमरावती विभागात १४ हजार ६१४ तर औरंगाबाद विभागात १० हजार २३० घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. विदर्भात सर्वाधिक म्हणजे ६ हजार ८५१ घरकुले गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाली आहेत. त्या खालोखाल चंद्रपूर जिल्हा ४ हजार ५००, वर्धा जिल्ह्यात ४ हजार ४४०, अमरावती जिल्ह्यात ४ हजार १०३, अकोला जिल्ह्याला ४ हजार, बुलढाणा जिल्ह्यात २ हजार ८५५, यवतमाळ जिल्ह्यात २ हजार ६५६, नागपूर जिल्ह्यासाठी १ हजार ३०० तर भंडारा आणि वाशिम जिल्ह्यात प्रत्येकी १ हजार घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली, अशी माहिती बडोले यांनी दिली.
२०१८-१९ या वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यभरात केवळ ६८ हजार ६४६ घरकुलांना मंजूरी मिळाली आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने रमाई आवास योजनेअंतर्गत १ लाख १ हजार ७१४ घरकुलांना मंजूरी दिली. पुढील वर्षीही जिल्ह्यातून जितक्या घरांची मागणी येईल, ती संपूर्ण मंजूर करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही बडोले यांनी यावेळी दिली.