पदोन्नतीतील आरक्षित पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय मागे घ्या माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांचा राज्य सरकारला इशारा

नागपुर: प्रतिनिधी

फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेले राज्य सरकार राहुन राहुन मागासवर्गीय समाजाच्या जीवावर उठली असून ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची ३३ टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरावयाच्या शासन निर्णय निर्गमित करुन आपला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या विरोधातील चेहरा पुन्हा एकदा महाराष्ट्रा समोर आला असून हा निर्णय त्वरीत मागे घ्या अन्यथा मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत असा इशारा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिला.

अशाच प्रकारचा निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ ला घेऊन मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. पण सगळ्या मागास संघटनांनी व मागासवर्गीयांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला होता.

राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात २०९७/२०१५ अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नव्हता तर फक्त शासन निर्णयला स्थगिती दिली होती अशी आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८३०६/२०१७ दाखल केली व २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. अनेक मागासवर्गीय संघटना व लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सरकारला निवेदनं दिली. परंतु उच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने १८/२/२०२१ ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे २५/५/२००४ च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

२०एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवगातील सर्व रिक्त पदे दि.२५/५/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु ०७ मे २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेऊन राज्यातील अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासुन रिक्त असलेली मागासवर्गीय अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज यांची ७०,००० पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणे हा या समाजावर अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय झाला नसताना उच्च न्यायालयाने २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नसताना व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय असेल किंवा केंद्र सरकारने १५ जून २०१८ रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय असेल अशा सगळ्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे ते म्हणाले.

तरी सरकारने हा काळा निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा राज्यातील सगळे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज कर्मचारी व संघटनांचा अंत सरकारने पाहू नये. हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास सगळे मागासवर्गीय रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील असा इशाराही त्यांनी दिला.