मुंबई : प्रतिनिधी
भूखंडप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा जरी राज्य सरकारने केली. तरी पहिल्या दिवसांपासून त्यांना क्लीन चीट देण्याच्या दिशेनेच सरकारची पावले पडत होती असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी करत मोपलवार यांची चौकशी फक्त फार्सच असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ पदावर रूजू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढल्याने त्यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, राधेश्याम मोपलवार यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. परंतु, सरकारने निवृत्त सचिवांच्या मार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची चौकशी लोकायुक्तांमार्फत आणि मोपलवारांची चौकशी निवृत्त अधिकाऱ्यामार्फत, अशी भ्रष्टाचाराबाबत सरकारची सोयीची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते.
मोपलवारांची चौकशी अवघ्या ५ महिन्यात पूर्ण केली जाते. मात्र एकनाथ खडसेंबाबतचा निर्णय जाणीवपूर्वक रखडत ठेवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
मोपलवारांची चौकशी पूर्ण करण्यात सरकारने दाखवलेली गतिमानता आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन पूर्वीचेच पद देण्यात दाखवलेली तत्परता पाहता सरकार समृद्धी महामार्गातील भ्रष्टाचार दडपू पाहत असल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळाल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.