Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील बेरोजगार तरूणांना नोकरी शोधण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन मिळावे यासाठी अंशकालीन पदवीधरांना तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु राज्य सरकारकडून कधी तरी केल्याच्या कामाची पावती म्हणून पदवीधरांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्यात येईल अशी वेडी आशा लागून राहीली होती. मात्र या पदवीधरांना पुन्हा शासकिय संस्थांमध्ये कंत्राटी स्वरूपातच काम करण्याचे नशीबी आले आहे.
राज्यातील पदवीधर बेरोजगारांना तात्पुरत्या स्वरूपात काम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार १९९५ साली महिन्यातून १५ दिवस काम देण्यास सुरुवात करण्यात आली. परंतु २००४ साली हा निर्णय रद्द करत ही योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे या बेरोजगारांनी शासकिय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी आंदोलन करत आपल्या मागण्या शासन दरबारी पोहोचविल्या. आजस्थितीला या अंशकालीन पदवीधरांचे वय ५५ च्या घरात पोहोचले असून या बेरोजगारांना कंत्राटी स्वरूपात सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी दिली.
या योजनेखाली काम करणाऱ्या अंशकालीन १८ हजार ६४४ पदवीधरांना प्रतिदिन ३०० रूपयांचे मानधन देण्यात येत होते. तसेच त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजगता यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने ६-९-२०१८ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर करत या अंशकालीन पदवीधरांना कंत्राटी स्वरूपाच्या माध्यमातून शासकिय नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच २००९ साली राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अंशकालीन पदवीधर यांना थेट नोकर भरतीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जे अद्याप थेट नोकरीला लागलेले नाहीत त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास व उद्योजगता विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दिली.
