अरविंद केजरीवाल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय २९ एप्रिलला सुनावणी घेणार

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी अटक रद्द करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी सक्तवसुली संचालनालयाकडून अर्थात ईडीकडून उत्तर मागितले, परंतु त्यांची “अंतरिम सुटका” करण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने २९ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यासाठी खटला नियोजित केला आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांना पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची विनंती केली.

ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी आणि अधिवक्ता शादान फरासत यांनी न्यायालयाला “विलक्षण कमी कालावधीच्या तारखेसाठी” विनंती केली, शक्यतो शुक्रवारी १९ एप्रिल रोजीची तारीख न्यायालयाकडे मागितली.

त्यावर अभिषेक सिंघवी यांनी ईडीद्वारे “मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेची वेळ” विचारात घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. आम आदमी पक्षाच्या (आप) संयोजकाला लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्यासाठी ही अटकेची वेळ आली असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच पुढे युक्तीवाद करताना अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण सप्टेंबर २०२२ चे होते. प्रथम माहिती अहवाल आणि अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल होता. आठ आरोपपत्रे होती. या प्रकरणी आतापर्यंत पंधरा जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी कोणत्याही कागदपत्रात अरविंद केजरीवाल यांचे नाव नसल्याचे यावेळी सांगितले.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी कठोरपणे उत्तर दिले की वकिलाने “पुढील सुनावणीच्या तारखेसाठी त्यांचे युक्तिवाद राखून ठेवावेत”.

पुढे बोलताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणाविषयी “सर्वत्र निवडक गोष्टी लीक” झाल्या आहेत, ज्यामुळे प्रत्येकावर चुकीची छाप पडली होती.

त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, २९ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यापूर्वी तारीख देणे न्यायालयाला शक्य नाही. “आम्ही तुम्हाला वाजवी तारीख दिली आहे… आम्ही तुम्हाला एक छोटी तारीख दिली आहे. इतर कोणत्याही प्रकरणात आम्ही एवढी लवकर तारीख दिलेली नाही ” न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले.

त्यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हे प्रकरण अतिशय असामान्य होते आणि केवळ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते म्हणून नाही. न्यायालयाची नोटीस ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. अरविंद केजरीवाल यांना २६ एप्रिलपर्यंत ईडीच्या उत्तराला आपले प्रतिउत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एप्रिल ९ मध्ये दिलेल्या आदेशात मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेबाबत काहीही बेकायदेशीर आढळले नाही म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने प्रथमदर्शनी असे लक्षात आणून दिले की, ज्यामध्ये मंजूरी देणाऱ्यांची विधाने, मध्यस्थांचा सहभाग आणि गोवा निवडणुकीतील खर्चासाठी रोख रक्कम सुपूर्द करण्यात आल्याची पुरेशी सामग्री आहे, त्यामुळे अरविंद केडरीवाल यांच्या अटकेत काहीही बेकायदेशीर आढळले नसल्याचे निकालात सांगितले होते.

अरविंद केजरीवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही दिवस आधी २१ मार्च रोजी त्यांना अटक करण्याचा निर्णय म्हणजे विरोधी पक्ष आणि संघीय शासन व्यवस्थेला चिरडण्यासाठी ईडीचा एक शस्त्र म्हणून गैरवापर केल्याचे हे एक उदाहरण आहे.

ईडीने उच्च न्यायालयात प्रतिवाद केला होता की केजरीवाल यांची अटक आणि त्यानंतरची कोठडी हे पुरावे गोळा करण्याचे कष्टदायक परिणाम होते. अटकेची प्रक्रिया योग्य प्रकारे पाळण्यात आल्याची माहिती संस्थेने उच्च न्यायालयाला दिली होती. केजरीवाल यांना त्यांच्या अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात देण्यात आले होते. ईडीने केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्काचा “घोटाळा” चा मुख्य सूत्रधार म्हणून संबोधले होते.