विशेषाधिकारी समिती सदस्यांवर विरोधकांचा आक्षेपः तर अध्यक्ष नार्वेकरांकडून समर्थन ज्यांनी हक्कभंग दाखल केला ते वादी असतात तेच समितीत हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाला धरून नाही

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या त्या वक्तव्यावरून सध्या विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहात पडसाद उमटले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संजय राऊत यांचे वक्तव्य तपासून त्याबाबत दोन दिवसात निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून मांडण्यात आलेल्या हक्कभग प्रस्तावावर कारवाई करायची की नाही याबाबत विशेषधिकारी समिती स्थापन करून निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केलेले असतानाही काल घाईघाईत शिंदे-भाजपा समर्थक आमदारांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा करत विशेषाधिकार समिती स्थापन केली. या समितीतील सदस्यांच्या निवडीवरून ठाकरे गटाचे रविंद्र वायकर, काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, सुनिल प्रभू आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आक्षेप घेत जे वादी तेच समितीत कसे असा सवाल करत या समितीची पु्र्नस्थापना करा अशी मागणी केली.

काल बुधवारी दिवसभर संजय राऊत यांच्या विधानावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्यानंतर दिवभरासाठी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभराचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर आज विधानसभेचे कामकाज सकाळी सुरु झाल्यानंतर याच मुद्यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ प्रोसीजरखाली मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले, ज्यांनी खासदारांच्या वक्तव्यावर हक्कभंग दाखल केला, त्याच सदस्यांना हक्कभंग समितीमध्ये घेण्यात आले हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नसल्याने ही समिती पुनर्गठीत करावी, अशी मागणी केली.

विधिमंडळात नियम व संकेत पाळले गेले पाहिजेत असे मत व्यक्त करताना अजित पवार यांनी खासदारांनी जे वक्तव्य केले त्यावरून अनेक सदस्यांनी आपले मत मांडले. त्यामध्ये अतुल भातखळकर यांचाही समावेश होता आणि त्यांनीच हक्कभंग दाखल केला. याशिवाय अनेक सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर हक्कभंग दाखल करून घेण्यात आला तो मान्यही केला गेला. मात्र जी हक्कभंग समिती स्थापन करून सदस्य नियुक्त करण्यात आले त्यामध्ये अतुल भातखळकर हे वादी असताना त्यांना हक्कभंग समितीमध्ये नियुक्त करण्यात आले याची माहिती मिळावी. जे वादी आहेत ते न्यायप्रक्रिया कशी राबवू शकतात. हे नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाला धरुन होणार नाही. त्यामुळे समिती पुनर्गठीत करावी अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

यावेळी ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सदरची समिती बरखास्त करून विशेषाधिकार समितीची पुर्नस्थापना करावी अशी मागणी केली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, हक्कभंग प्रस्ताव काल विधानसभेत मांडण्यात आला आहे. ज्यांच्या विरोधात हा प्रस्ताव आणण्यात आला ते या सभागृहाचे सदस्य नाहीत. ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे ज्यांनी या हक्कभंग प्रस्ताव आणला त्यांचा समावेश सदरच्या विशेषाधिकार समितीमध्ये करता येतो असे सांगत विशेषाधिकार समितीतील सदस्यांची नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्णय दिला.