अखेर संजय राऊत, प्रविण राऊत यांना जामीन मंजूरः उच्च न्यायालयाचा नकार ईडीने जामीनासाठी केला विरोध

मागील तीन महिन्यापासून पत्रावाला चाळप्रकरणातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी तुरुंगात असलेले शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना आज अखेर पीएमएलए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यापूर्वी याप्रकरणी अनेकदा संजय राऊत यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र प्रत्येकवेळी जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत होता. अखेर संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना 2 लाख रूपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.

संजय राऊत यांच्या जामीन दिल्याच्या निकालाची कागदपत्रे संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत तुरुंग प्रशासनाकडे पोहचली तर तर आजच संध्याकाळी संजय राऊत आणि प्रविण राऊत तुरुंगाबाहेर येऊ शकतात. अन्यथा कागदपत्रे वेळेत पोहोचली नाहीत. म्हणून आजची रात्रही त्यांना तुरुंगात रहावे लागेल.

जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी संजय राऊत यांचे वकील अशोक मुदरगी यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, संजय राऊत यांना ३१ जुलै २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. मात्र अद्याप आर्थिक व्यवहार केल्याचे कोणतेच पुरावे अद्याप मिळाले नाहीत. त्यामुळे राऊत यांना आणखी कोणत्याही आरोपशिवाय तुरुंगात ठेवायचे अशी बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी ईडीचे वकिल अनिल सिंग यांनी संजय राऊत यांच्या जामीनाला विरोध करताना म्हणाले की, पत्रावाला चाळ पुर्नविकास प्रकल्प गुरू आशिष विकासक कंपनीला देण्यात संजय राऊत यांचा मोठा रोल आहे. तसेच येथील रहिवाशांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न करताच संजय राऊत यांचे फ्रंट मॅन प्रविण राऊत यांनी परस्पर पत्रावाला चाळ पुर्नविकासाचे एफएसआय तिसऱ्या व्यक्तीला विकले. तसेच हा एफएसआय एचडीआयला विकण्यात आला. एचडीआयएलकडून त्यापोटी कोट्यावधी रूपये संजय राऊत यांना मिळाले. त्याच पैशातून राऊत यांनी अनेक ठिकाणी मालमत्ता आणि जमिन खरेदीत गुंतविल्याचा आरोप करण्यात आला.

संजय राऊत यांना ही मालमत्ता खरेदी करण्यात रस होता आणि काही लोकांनी एकत्र येऊन त्यांच्या पत्नीच्या खात्यात १३ लाख रुपये जमा केले. संजय राऊत यांना दु:खी करायचे नव्हते म्हणून हे करण्यात आले. पैसे जमा झाल्याचे पुरावे आणि राऊत यांनी त्याबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणाकडे सिंह यांनी यावेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राऊत यांनी १.०६ कोटी रुपयांसाठी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न जामीन अर्जात केला आहे. मात्र त्याचवेळी २.२ कोटी रुपयांच्या स्मरणपत्रासाठी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, असे ईडीचे म्हणणे आहे.

दरम्यान संजय राऊतांच्या जामिनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ईडीकडून केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता प्रविण राऊत आणि संजय राऊत यांचा तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला.